ओबीसी आरक्षणाला हा धक्का नसून धोका आहे- पंकजा मुंडे

मुंबई – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे. राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत.

सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Local Body Elections ) प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार, घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसंच राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही ताशेरे ओढले आहेत.

याबाबत बोलताना भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (BJP Leader Pankaja Munde) म्हणाल्या, मी पूर्वीच असं भाष्य केलं होतं, ओबीसी आरक्षणाला धक्का नसून धोका आहे आणि ते आता सत्यात उतरताना दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreem Court) हा निर्णय या मागची भूमिका महत्वाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आपण गंभीरपणे ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यात अपयशी ठरलो, असं माझं स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासमोरचं प्रश्नचिन्ह हे अजून गूढ होत चाललेलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालायने सांगितलं आहे की निवडणुका जाहीर करा. पण तरीही राज्य सरकार आता काय भूमिका घेणार आहे? या निवडणुका जाहीर करण्यासाठी राज्य सरकाच्या अख्त्यारीत असणारा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे का ? राज्य सरकार मंत्रीमंडळात एक विशेष निर्णय घेऊन, आम्ही ओबीसी आरक्षणाबरोबरच निवडणुका घेऊ अशी भूमिका घेणार आहे का ? याकडे आता माझं लक्ष आहे. असं देखील यावेळी पंकजा मुंडे यांनी बोलून दाखवलं.