गोवा विद्यापीठाच्या भरती प्रक्रियेची सीबीआयमार्फत चौकशी करा : काँग्रेस
पणजी : गोवा विद्यापीठातील मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) भरती प्रक्रियेची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसने गुरुवारी केली. काँग्रेस मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांच्यासह एल्विस गोम्स, जनार्दन भंडारी, प्रदिप नाईक, संदीप पेडणेकर आदींनी या मुद्द्यावरून भाजप सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
गेल्या 10 वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या 25 मल्टी टास्किंग स्टाफच्या (एमटीएस) सेवा रद्द करून गोवा विद्यापीठाने राज्यातील युवकांवर अन्याय केला आहे, असा आरोप पणजीकर यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि भाजपचे इतर नेते राज्यात ‘टिफिन पे चर्चा’ करत आहेत. त्यांनी बेरोजगारीच्या प्रश्नावर चर्चा करावी आणि ते आमच्या तरुणांवर कसा अन्याय करत आहेत त्याच्यावर चर्चा करावी. गोवा विद्यापीठातील भरती हा घोटाळा असल्याचं दिसतंय. याची सीबीआयमार्फत चौकशी झाली पाहिजे,’’ असे पणजीकर म्हणाले. काँग्रेस नेते एल्विस गोम्स म्हणाले की, गोवा विद्यापीठाने सध्याचा २५ एमटीएसचा करार रद्द केल्याने हा गोमंतकियांवर अन्याय आहे.
मध्य प्रदेशात भाजपने ‘व्यापम घोटाळा’ केला होता, असा भरती घोटाळा आपल्या देशात कधीच घडला नव्हता. गोव्यातही भाजप असाच घोटाळा करू पाहत आहे असे दिसते, त्यांनी यापूर्वी 8000 हून अधिक उमेदवारांना नपास केले आणि आपल्या ’निवडक’ उमेदवारांना भरती करण्यात यश प्राप्त केले. गोवा विद्यापीठाच्या प्रकरणातील सीबीआयने तपास करणे न्याय्य आहे कारण वेबसाइटवर गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यातही ते अपयशी ठरले आहेत, असे गोम्स म्हणाले.
जेव्हा या 25 एमटीएस कर्मचार्‍यांची 10 वर्षांपूर्वी प्रक्रियेचे पालन करून भरती करण्यात आली होती, तेव्हा सरकार त्यांना कसे काढून टाकू शकते आणि कोणतीही चूक नसताना त्यांना बेरोजगार कसे करू शकते, असा प्रश्न गोम्स यांनी केला. भरती प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून भाजप सरकार गोवा विद्यापीठावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले. भाजप सरकारने त्यांना हवे तसे करायला 2003 मध्ये गोवा विद्यापीठाची स्वायत्तता रद्द केली होती, असा आरोप त्यांनी केला.
गोवा सरकारच्या विविध विभागात काम करणाऱ्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी भाजप सरकार 10 वर्षांच्या सेवेनंतर कसा वापर करून अन्याय करत आहे, हे समजून घ्यावे, असे गोम्स म्हणाले. ते म्हणाले की गोवा कर्मचारी निवड आयोगाची स्थापना 2019 मध्ये झाली असली तरी त्याअंतर्गत एकाही उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात भाजपला अपयश आले आहे. त्यांनी त्यांच्या निवडक उमेदवारांची भरती करण्यासाठी ते रद्द केले होते, असे ते म्हणाले.गोम्स म्हणाले की, केंद्र सरकारची कार्यालये आणि राज्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था गोमंतकीय युवकांची भरती करत नाहीत.