गांजाची विक्री, उत्पादन आणि साठ्याची गोपनीय माहिती देणाऱ्यांना मिळणार बक्षीस
यवतमाळ – महानगरिय शहरानंतर आता अमली पदार्थाचे लोण ग्रामिण भागापर्यंत पसरत आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय नार्कोटिक्स सेंटरने जिल्हास्तरीय अंमली पदार्थविरोधी समन्वय समिती समिती गठीत केली आहे. जिल्हास्तरीय आपली पदार्थविरोधी समन्वय समितीच्या पहिल्याच बैठकीत जिल्हाधिकारी अमोल येडगे (Amol yedge) यांनी गांजाची लागवड करणाऱ्यास सश्रम कारावासाची शिक्षा आहे, याची माहिती कृषी सहायकांमार्फत गावागावात पोहोचवण्याचे निर्देश दिलेत. तसेच गांजाची लागवड, विक्री आणि साठ्याची गोपनीय माहिती देणाऱ्यास रोख बक्षीस देण्याचे जाहीर केले.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय अमली पदार्थ विरोधी समन्वय समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला पोलीस अधीक्षक दिलीप भुजबळ पाटील (Dilip Bhujbal Patil), प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी सविता चौधर, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर, जिल्हा माहिती अधिकारी मनिषा सावळे, सार्वजनीक बांधकाम अधीक्षक अभियंता दिपक सोनटक्के ,संध्या शेटे विस्तार अधिकारी शिक्षण , वाहतूक निरीक्षक अक्षय सोळंकी उपस्थित होते.
गांजाची लागवड, विक्री आणि साठ्याची माहिती सर्व विभागांनी एकमेकांना दिली पाहिजे, जेणेकरून यासंदर्भात तात्काळ कारवाई करणे सोपे जाईल. गांजाची लागवड केल्यास काय शिक्षा आहे? याची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. गांजा हे नैसर्गिक अंमली पदार्थ आहे. 20 किलो पेक्षा कमी वजनाचा गांजा बाळगल्यास दहा वर्षे करावासाची शिक्षा आहे, तर तीस किलो पेक्षा जास्त गांजा बाळगल्यास किंवा साठवणूक केल्यास वीस वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा आहे. त्याचबरोबर कृत्रिम पद्धतीचे अंमली पदार्थ सुद्धा जिल्ह्यात वाहतूक आणि वितरित होण्यासोबतच सेवन करण्याचे प्रमाणही आहे. यासंदर्भात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. शिक्षण विभागाने शाळा , महाविद्यालय येथे याबाबतीत माहिती देऊन विद्यार्थ्यांना अमली पदार्थाचे सेवन करण्यापासून परावृत्त करावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिलेत.
त्याचबरोबर रेस्टॉरंट, मद्य विक्री दुकाने येथे अंमली पदार्थ आढळून आल्यास त्या दुकानांचे परवानाचे कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल. व्हाइटनर, पेन्सिल, फेविकॉल, खोकल्याचे सिरप यासारखे पदार्थ व्यसन करण्यासाठी वापरले जातात. अन्न व औषध विभागाने याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्यात.
आंध्रप्रदेश मधुन आपल्या जिल्ह्यात गांजाची वाहतुक होते. त्यामुळे ट्रान्झीट झोन म्हणूनही आपला जिल्हा ओळखला जातो. यासाठी वणी, पांढरकवडा यासारख्या भागात, ज्या ठिकाणी पोलीस चौकी नाही, त्या ठिकाणी नवीन चेक पोस्ट उभारण्यासाठी मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी पोलीस अधीक्षक यांनी यावेळी केली.