ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, बांठिया अहवालानुसार पुढच्या निवडणुका घ्या – सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली – ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने राज्यातील अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम झालाय. याच पार्श्वभूमीवर आज (२० जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल होणार नाही, तसेच बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार निवडणुका घ्या, असेही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
न्यायमुर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये वॉर्ड पुनररचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगानं पाहावा, असे कोर्टानं स्पष्ट केलेय. दोन आठड्यात निवडणुका जाहीर करा, असे कोर्टानं स्पष्ट केल्यामुळे महानगर पालिका आणि इतर राज्यातील निवडणुकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारचे वकील शेखर नाफडे यांनी युक्तीवाद केला.
बांठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणूका व्हायला हव्यात असे आमचेही मत आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुकीला स्थगिती नाही, असेही कोर्टानं स्पष्ट केलेय. त्यामुळे आतापर्यंत निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या निवडणुका णार हे जवळपास निश्चित झालेय. पुढील दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, असे कोर्टानं स्पष्ट केलेय.