‘देशाच्या सैन्याचे वृद्धत्व हा चिंतेचा विषय आहे, म्हणून आम्हाला अग्निपथ योजनेची आवश्यकता आहे’
नवी दिल्ली: अग्निपथ योजनेबाबत, लष्करी व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव, लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आढावा बैठकीची माहिती दिली. ते म्हणाले की ही सुधारणा खूप प्रलंबित होती. या सुधारणांद्वारे आम्हाला देशाच्या तिन्ही सैन्यात तरुणाई आणि अनुभव यांचा चांगला मिलाफ आणायचा आहे. आज मोठ्या संख्येने जवान 30 च्या पुढे आहेत आणि अधिकाऱ्यांना पूर्वीपेक्षा खूप उशीरा कमांड मिळत आहे. लष्कराचे वय कमी करणे हे आमचे प्राधान्य आहे. भारताच्या तिन्ही सैन्यात संवेदना आणि उत्साह यांचा चांगला मिलाफ असावा, अशी आमची इच्छा आहे.
लेफ्टनंट जनरल अरुण पुरी म्हणाले की, दरवर्षी सुमारे 17,600 लोक तीन सेवांमधून मुदतपूर्व निवृत्ती घेत आहेत. निवृत्तीनंतर काय करणार, असा प्रश्न त्यांना कोणी विचारण्याचा प्रयत्न केला नाही. ‘अग्निवार’ ला सियाचीन आणि इतर भागात तैनाती वर तोच भत्ता मिळेल जो सध्या कार्यरत असलेल्या नियमित सैनिकांना लागू आहे. सेवेच्या बाबतीत अग्निवीरांसाठी कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. पुढील 4-5 वर्षांत आम्ही (सैनिक) 50-60,000 भरती करू आणि नंतर ते 90,000 ते 100000 पर्यंत वाढू.
लेफ्टनंट जनरल अरुण पुरी म्हणाले की, योजनेचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आम्ही पहिल्या वर्षी 46,000 भरती करून छोटी सुरुवात केली आहे. आमची ‘अग्निवीर’ संख्या नजीकच्या काळात 1.25 लाखांपर्यंत पोहोचेल. देशसेवेत बलिदान देणाऱ्या ‘अग्निवार’ला एक कोटी रुपयांची भरपाई मिळणार आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र बॅरेक किंवा प्रशिक्षण केंद्राची व्यवस्था केली जात नाही. अग्निवीरलाही नियमित सैनिकांच्या बरोबरीने सुविधा मिळणार आहेत. आधीच अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांचा लाभ घ्या. विविध मंत्रालये आणि विभागांकडून ‘अग्निवीर’ आरक्षणाची घोषणा पूर्वनियोजित होती. योजनेच्या घोषणेनंतर झालेल्या जाळपोळ, तोडफोड आणि हिंसाचाराला प्रतिसाद म्हणून हे केले गेले नाही.
अतिरिक्त सचिव, DMA, लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी म्हणाले, "कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून कोणतीही भरती झालेली नाही, त्यामुळे आम्हाला अग्निपथ योजना जाहीर करण्याची संधी मिळाली. आम्हाला 30 वर्षांपूर्वीपासून याची गरज आहे. अग्निवीर कोणत्याही प्रकारे वेगळा असणार नाही, सर्व सुविधा आणि भत्ते नियमित सैनिकांना मिळतील. अग्निवीरची योजना आजची नाही तर १९८९ची आहे. लष्कराचे सरासरी वय 32 वर्षावरून 26 वर्षांपर्यंत खाली आणता येईल, अशी आमची इच्छा आहे.