‘राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे’

मुंबई  :- राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. ग्रामीण भागासह शहरी भागाचा समतोल विकास साधत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचे सरकारचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी राज्याच्या उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister and Finance and Planning Minister Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभेत पुरवणी मागण्या बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या.

पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. ते म्हणाले, या अधिवेशनात (जुलै, 2023) एकूण 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळासमोर मांडण्यात आल्या. यापैकी 13 हजार 91 कोटी 21 लाख रुपयाच्या मागण्या या अनिवार्य, 25 हजार 611 कोटी 38 लाख रुपयांच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत आणि 2 हजार 540 कोटी 62 लाख रुपयांच्या मागण्या या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या मांडलेल्या आहेत.

41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्या दिसत असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 35 हजार 883 कोटी 31 लाख एवढाच असल्याचे त्यांनी सांगितले.