‘शेतकऱ्यांना वीज तोडणीच्या संकटातून कायमचे मुक्त व्हायचे असेल तर पुन्हा फडणवीसांचे सरकार आणावे लागेल’
गडचिरोली : महाविकास आघाडी सरकारने १५ लाख शेतकऱ्यांची वीज तोडली. अंतर्गत भ्रष्टाचारामुळे वीज कंपन्या तोट्यात असून, त्याचा फटका शेतकऱ्यांनी का सहन करावा ? शेतकऱ्यांची वीज कापणे अन्यायकारक आहे, असा थेट प्रहार करीत फडणवीस सरकारच्या (Fadanvis Govt) काळात सलग पाच वर्षे वीज देण्याची घोषणा भाजपाचे प्रदेश सरचिटणीस आ. चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी केली आहे.
भ्रष्ट महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aaghadi) विरोधात गडचिरोली जिल्ह्यात झालेल्या महा जनआक्रोश मोर्चाच्या जाहीर सभेला आ. चंद्रशेखर बावनकुळे संबोधित करीत होते. याप्रसंगी माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गडचिरोलीचे खासदार अशोक नेते, आ. देवराव होळी, आ. कृष्णा गजबे, आ. कीर्तिकुमार भांगडिया, संघटन महामंत्री डॉ. उपेन्द्र कोठेकर, माजी मंत्री अंबरीशराजे आत्राम, भाजपा जिल्हाध्यक्ष किसन नागदेवे, ज्येष्ठ नेते बबनराव कोहळे, गोविंद सारडा, प्रमोद पियरे आणि माजी आमदार अतुलजी देशकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, भाजपा सरकारच्या काळात महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त होता, हे महाराष्ट्राच्या जनतेला माहिती आहे. पण महाविकास आघाडीचे शेतकरी विरोधी धोरण वारंवार सिद्ध झाले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना वीज तोडणीच्या संकटातून कायमचे मुक्त व्हायचे असेल तर महाराष्ट्रात पुन्हा देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार आणावे लागेल. देवेंद्र फडणवीस सरकारने कधीही शेतकऱ्यांची वीज कापण्याचा विचार केला नव्हता. परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि दुर्दैवाने वीज कनेक्शन तोडणी मोहीम राबविण्यात आली. त्यावेळी नफ्यात असलेल्या विद्युत निर्मिती कंपन्या आज डबघाईस आल्या आहेत. हा तोटा गरीब शेतकऱ्यांच्या खिशातून वसूल करण्यात येतो आहे. खरं बघता शेतकऱ्यांकडून वसुली करण्याचा अधिकार महाविकास आघाडीला नाही. तरीही वीज तोडणीची मोहीम सुरू असल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
या सभेपूर्वी आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, महावितरणच्या कुठल्याही खासगीकरणाला केंद्र सरकारने कधीही मान्यता दिलेली नाही. पण गडबडलेल्या नियोजनाला ताळ्यावर आणण्यासाठी ड्राफ्ट जरूर पाठवला आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कंत्राटी कामगारांचे भत्ते वेळेत दिले गेले पाहिजे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. या उलट महाविकास आघाडी सरकारचाच महावितरणचे खासगीकरण करण्याचा घाट होता. त्यांना १६ खासगी कंपन्यांना हे काम द्यायचे होते. पण हा मुद्दा अंगाशी आल्याने केंद्र सरकारच्या बदनामीचा प्रयत्न सुरू झाल्याचा प्रहार आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.