त्या निकालाची प्रत विधीमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झाल्यावर विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेतील – नवाब मलिक
मुंबई – राज्यातील भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन केल्याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या सर्व आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आमदारांना अधिवेशनाबाहेर निलंबित करण्याचा ठराव ‘असंवैधानिक’, ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘विधानसभेच्या अधिकारांच्या पलीकडे’ आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळा निलंबन सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्रात नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यामुळे असा निर्णय घेणं असंविधानिक असल्याचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाला हा धक्का मानला जात आहे. येत्या मार्च महिन्यात राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार असून या निर्णयामुळे भाजपच्या १२ आमदारांचा पुन्हा विधानभवनात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनावर सुप्रीम कोर्टाचा आज निकाल आला असून त्या निकालाची प्रत विधीमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झाल्यावर विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेतील अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
१२ आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय हा सरकारचा निर्णय नाही हा विधीमंडळाचा निर्णय होता. विधीमंडळाचे अधिकार व न्यायालयाचा आदेश याबाबत जो काही अभ्यास करायचा असेल तो विधीमंडळ सचिवालय करेल आणि अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.