आंदोलकांना चिरडण्याचा आरोप असलेल्या आशिष मिश्राचा जामीन रद्द होण्याची शक्यता

लखनौ – केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आणि लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी आशिष मिश्रा याला जामीन देण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी आव्हान दिले. भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने या खटल्यातील एका प्रमुख साक्षीदारावर झालेल्या हल्ल्याच्या वादाची दखल घेतली आणि उत्तर प्रदेश सरकारला साक्षीदारांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास सांगितले.

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचारात ठार झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील तीन सदस्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आशिष मिश्रा यांच्या जामिनाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. 10 फेब्रुवारी रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणात आशिष मिश्रा यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यापूर्वी तो चार महिने कोठडीत होता.

गेल्या वर्षी 3 ऑक्टोबर रोजी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या दौऱ्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांचा एक गट निषेध करत असताना एका SUV (कार) ने लखीमपूर खेरी येथे चार शेतकऱ्यांना चिरडले होते. यामुळे संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी भारतीय जनता पक्षाचे दोन कार्यकर्ते आणि एका ड्रायव्हरला बेदम मारहाण केली, तर एका स्थानिक पत्रकाराचाही हिंसाचारात मृत्यू झाला.

आशिष मिश्रा हे आंदोलकांना चिरडणाऱ्या वाहनात होते, असा दावा शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. मात्र, मिश्रा यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. राज्य सरकार न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यात अपयशी ठरल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.