नगराध्यक्ष व सरपंचपदाचा निर्णय घेण्याआधी चारदा विचार करायला हवा होता : बाळासाहेब थोरात
मुंबई – शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis government) आल्यापासून महाविकास आघाडीने (MVA) घेतलेले निर्णय बदलण्याचे काम केल्याचे दिसून येते. जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय (Decision to elect Sarpanch and Mayor from the people) विद्यमान सरकारने घेतला पण तो घेण्याआधी त्याचे फलित काय? हे तपासणे आवश्यक होते. हा निर्णय जेव्हा पूर्वी झाला तेव्हा नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत व्यवस्थित चालते आहे का? हे जर त्यांनी तपासले असते तर हा निर्णय घेताना त्यांनी चारदा विचार केला असता, असे काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते व माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी म्हटले आहे.
संगमनेर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना शिंदे फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा समाचार घेत बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, जेव्हा सरपंच किंवा नगराध्यक्ष एका गटाचा आणि बहुमत दुसऱ्या गटाचे असे असेल तर तिथे कुठेही शांतता नाही असे आम्हाला बघायला मिळाले. नगरसेवकांना एक संधी असते की आपलं काम दाखवून नगराध्यक्ष होण्याची तीही संधी आता त्यांना मिळणार नाही. डिझेल आणि पेट्रोल (Diesel and Petrol) वरचे दर कमी केले हे जरी खरं असलं तरी दुसऱ्या बाजूने विजेचे दर मात्र 20 टक्क्याने वाढवले आणि हे सांगायला ते जाणीवपूर्वक विसरले. एका बाजूने दिलासा द्यायचा आणि दुसऱ्या बाजूने जाणीवपूर्वक लोकांच्या खिशातून पैसा काढून घ्यायचा असा हा सगळा प्रकार दिसतो.
मंत्रिमंडळ विस्तार गेल्या पंधरा दिवसापासून रखडलेले आहे ते जरी असं सांगत असले की, सुप्रीम कोर्टात केस सुरू आहे म्हणून मंत्रीमंडळ विस्तार रखडला मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्यात आपआपसात वाद आहेत आणि त्यामुळे हा मंत्रिमंडळ विस्तार रखडलेला आहे त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. मुख्यमंत्री गडचिरोलीला गेले मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रात पूरस्थिती मध्ये जवळपास ९० पर्यंत बळी गेलेले आहेत. या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा दुर्दैवाने या नव्या सरकारने घेतलेला दिसत नाही, कुठेही त्याबाबतीत जागृत दिसत नाही, मला वाटतं अजूनही त्यांनी दोघं असताना तरी पकड घ्यायला पाहिजे होती ती घेतलेली दिसत नाही.
आमच्या सरकारच्या काळात घेतलेले निर्णय हे सरकार बदलत आहे मात्र ते करत असताना निदान आढावा तरी घ्यावा. शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रूपये अनुदान देण्याता निर्णय आम्हीच घेतलेला होता, त्याची अंमलबजावणी १ जुलैपासून सुरू झाली होती. त्यामध्ये नवीन काहीच नाही.
शिवसेनेन यापूर्वी राष्ट्रपती उमेदवाराला पाठिंबा देताना वेगळे निर्णय घेतले आहेत. मात्र ज्या पद्धतीने असंवैधनिक गोष्टी वापरून सत्तांतर झाले. ज्या पद्धतीने भाजप काम करतेय त्यामुळे त्यांच्या उमेदवाराला पाठिंबा देणे आता योग्य नाही. ज्यांनी सत्तेवरून काढलं त्यांना पाठिंबा देणे हे आमच्यासह जनतेला आवडलेले नाही..
राज्यघटना व लोकशाही वाचवण्याची लढाई आहे आणि त्याकरता यशवंत सिन्हा यांना राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसाठी उभे केलेले आहे. भारतीय जनता पक्ष (BJP) आतापर्यंत ज्या पद्धतीने काम ते करतात ते पाहिल्यानंतर असं दिसत आहे की ही घटना, लोकशाही धोक्यामध्ये आहे. ही लोकशाही वाचवण्याची लढाई आहे आणि आम्ही ही लढाई एकत्रित लढत होतो, असेही थोरात म्हणाले