ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

मुंबई – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे. राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत.

सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Local Body Elections ) प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार, घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसंच राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही ताशेरे ओढले आहेत.

याबाबत बोलताना विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सर्वोच न्यायालयाचे म्हणणे अजून पूर्णतः स्पष्ट झाले नाही. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवू शकत नाही. त्यामुळे अशा सगळ्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहे. त्यामुळे दोन वर्षे पूर्ण करून राज्य सरकारने केवळ वेळकाढूपणा केला. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करू शकले नाही. त्यामुळेच अशा पद्धतीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारवर ताशेरे ओढले. सरकारने योग्य करवाई केली नाही. सर्वोच न्यायालयाचे निर्णयाचे संपूर्ण वाचून समजून पुढील भूमिका ठरवण्यात येईल. ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होणार असून, याला सरकारच जबाबदार आहे, अशा आरोपही फडणवीसांनी महाविकास आघाडीवर केला आहे.