आता आरक्षण आमच्यामुळेच मिळालं, असे ढोल मविआ पिटू लागेल – चंद्रकांत पाटील

मुंबई – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. याशिवाय राज्यात रखडलेल्या निवडणुका तातडीनं घेण्यासंदर्भात पावलं उचलण्यासही कोर्टानं सांगितलं आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश दिले आहेत.

जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने (Jayantkumar Bathiya Commission) त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. दरम्यान, या मोठ्या निकालानंतर आता राजकीय प्रतिक्रिया येत आहेत.

याबाबत बोलताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) म्हणाले, सुप्रीम कोर्टातल्या कायदेशीर लढाईतून OBC राजकीय आरक्षण अखेर परत मिळालंय. अर्थात, त्यासाठी मविआ (MVA)  सरकार जाऊन भाजपा-शिवसेना युतीचं सरकार यावं लागलं. आरक्षण नसतं तरी 27 टक्के जागांवर OBC उमेदवार देण्याचं आम्ही ठरवलेलंच होतं. आता आरक्षण आमच्यामुळेच मिळालं, असे ढोल मविआ पिटू लागेल.असा टोला त्यांनी लगावला आहे.

 

 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) यांनी देखील या निर्णयावर बोलताना आनंद व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला! मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील.  ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार! असं त्यांनी म्हटले आहे.