अजित पवार यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे राज्याचा नफा नव्हे तर तोटाच संभवतो- बावनकुळे
मुंबई – दरवर्षी त्याच त्या घोषणा करण्यात महाविकास आघाडी सरकार रमलं आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांना राज्य सरकारच्या नावाचे लेबल लावणे चुकीचे आहे. बारा बलुतेदारांच्या सावर्त्रिक विकासाचे राज्याने नियोजन करायला हवे होते. ओबीसी समाजाच्या इम्पेरिकल डेटासाठी वेगळ्या निधीची तरतूद अपेक्षित होती. परंतु जनतेच्या हाती महाविकास आघाडीने भोपळा दिला असल्याची खंत आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.
आजच्या अर्थसंकल्पामुळे निराशा आल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे राज्याचा नफा नव्हे तर तोटाच संभवतो. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण महाविकास आघाडीच्या ज्या नाकर्त्या धोरणामुळे थांबले, त्या इम्पेरिकल डेटासाठी आज स्वतंत्र निधीच्या तरतूदीची गरज होती. मुळात याविषयी राज्य सरकार भूमिका घेण्यास इच्छुक असल्याचा सकारात्मक संदेश अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचला असता. परंतु हा निधी उपलब्ध न करून ओबीसी समाजाकडे पाठ फिरवल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
कोरोनाच्या संकटामुळे बारा बलुतेदार जनतेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. न्हावी, सुतार, कुंभार, शिंपी, परीट अशा बारा बलुतेदारांमधील छोट्या जातीतील परंपरागत व्यवसायिकांचे व्यवहार गेल्या आर्थिक वर्षात सहा महिन्यांहून अधिक काळ बंद होते. त्यामुळे गरीब स्थितीत असलेला हा समाज अधिकच अडचणीत सापडला. अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली. आता राज्यातील कोरोनाचे संकट निवळले असताना राज्य सरकाने बलुतेदारांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची गरज होती. अशी अपेक्षा आ. बावनकुळेंनी व्यक्त केली.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत बदल करण्याची विनंती मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली असून बदल झाले नाही तर शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी अन्य पर्यायांचा विचार करू असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले. पण नुकसान होण्याची वाट का बघायची, राज्य सरकारने बॅकअप प्लॅनिंग आजच जाहीर करायला हवे होते. कदाचित राज्य सरकारची बॅकअप प्लॅनिंग तयार करण्याची क्षमता संपलेली दिसते. केवळ केंद्र सरकारवर अवलंबून राहायचे एवढाच उद्योग त्यांना जमतो, असा टोला आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लगावला.