प्रत्येकाला ते काय खातात हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे – दिल्ली उच्च न्यायालय
नवी दिल्ली- दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अन्न उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू, विशेषत: ते वनस्पती-आधारित, प्राणी-आधारित किंवा रसायन-आधारित पूर्णपणे उघड करण्याचे आवाहन केले .राम गौ रक्षा दल नावाच्या ट्रस्टने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने अन्न उत्पादकांना सर्व उपभोग्य वस्तूंमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या घटकांनुसार लेबल लावणे बंधनकारक करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी केली होती. यावर सुनावणी होत असताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली तेव्हा, न्यायालयाने नमूद केले की डिसोडियम इनोसिनेट (E361) नावाच्या मांस किंवा माशांपासून व्यावसायिकरित्या तयार केलेल्या घटकाकडे आपले लक्ष वेधले गेले आहे, जे प्रामुख्याने बटाटा चिप्स आणि नूडल्समध्ये वापरले जाणारे खाद्य पदार्थ आहे. एखाद्या साध्या गुगल सर्चमध्ये हे घटक कधी कधी डुकराच्या चरबीतून कसे मिळवले जातात हे कळेल. तरीही, अन्न व्यवसाय करणारे स्त्रोत उघड करत नाहीत. मांसाहारी घटकांच्या बातम्यांमुळे कठोर शाकाहारी लोकांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात.
न्यायालयाने निर्देश दिले की प्रकटीकरणामध्ये स्त्रोत आणि घटकांचे अचूक तपशील साध्या, सामान्य माणसाच्या अटींमध्ये समाविष्ट केले पाहिजेत. फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अॅक्ट, 2006 मध्ये या पैलूचा विचार करण्यात आला नाही असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अॅक्ट, 2006 फूड बिझनेस ऑपरेटरना त्यांच्या घटकांचे स्त्रोत उघड करण्यास प्रोत्साहित करत नाही. ते वनस्पती-आधारित, प्राणी-आधारित किंवा रसायन-आधारित आहे की नाही हे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. यावेळी केंद्रातर्फे हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले की,आम्ही थोडा वेळ मागत आहोत कारण आंतर-मंत्रालयी समन्वय साधणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वतीने अधिवक्ता राकेश चौधरी यांनी, घटकाच्या स्त्रोताचा खुलासा सामान्य माणसाच्या दृष्टीने करणे आवश्यक आहे, असे निर्देश जारी करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. उपभोग्य उत्पादनांमधील सर्व घटकांचे स्त्रोत सोप्या भाषेत उघड करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्याचे न्यायालयाने मान्य केले.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहे.