हिजाब ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही – कर्नाटक सरकार
बंगरूळ – कर्नाटक सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयासमोर सांगितले की हिजाब ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही आणि त्याचा वापर थांबवल्याने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 25 चे उल्लंघन होत नाही. विशेष म्हणजे, कलम २५ धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते.
कर्नाटकचे महाधिवक्ता (एजी) प्रभुलिंग नवदगी, न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती एम. काझी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एम. दीक्षित यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हिजाब घालणे हा इस्लामचा अत्यावश्यक धार्मिक भाग नाही, अशी भूमिका आम्ही घेतली आहे.हिजाब किंवा भगवा स्कार्फ घालण्यावर बंदी घालणारा कर्नाटक सरकारचा 5 फेब्रुवारीचा आदेश घटनेच्या कलम 25 चे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप काही मुस्लिम मुलींनी केला होता.
महाधिवक्ता यांनीही हा आरोप फेटाळून लावला. कलम 25 भारतातील नागरिकांना विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि मुक्तपणे धर्माचा अवलंब, आचरण आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य देते. नवदगी यांनी असा युक्तिवाद केला की सरकारचा आदेश घटनेच्या कलम 19 (1) (अ) चे उल्लंघन करत नाही. हे आर्टिकल भारतीय नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. राज्य सरकारचा ५ फेब्रुवारीचा आदेश कायदेशीर असून त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही, असेही अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले.
संपूर्ण वाद कसा सुरू झाला?
कर्नाटकच्या भाजप सरकारने 5 फेब्रुवारी रोजी एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. हे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात नाही आणि विद्यार्थ्यांनी ड्रेस कोड पाळावा, असेही सांगण्यात आले. हा आदेश जारी झाल्यापासून हिजाबवरून वाद वाढू लागला होता. महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थिनींना वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी नव्हती, त्यानंतर मुस्लिम विद्यार्थिनींनी महाविद्यालयांमध्ये आंदोलन करण्यास सुरुवात केली.
हिंदू संघटनांनीही या निदर्शनाला विरोध सुरू केला. भगवा गमछा परिधान करून विद्यार्थी महाविद्यालयात येऊ लागले. हिजाबवर सुरू असलेल्या तणावादरम्यान, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या, ज्याच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक कपडे शैक्षणिक संस्थांमध्ये परिधान करता येणार नाहीत, असे निर्देश दिले. ज्यामध्ये हिजाब आणि भगवा गमचा यांसारख्या कपड्यांचा समावेश होता. तेव्हापासून या प्रकरणाची सुनावणी सातत्याने सुरू आहे. या वादावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.