पीक विमा व ज्वलंत शेतकरी प्रश्नांसाठी किसान सभा रणांगणात; परळीतून होणार राज्यव्यापी अभियानाची सुरुवात !
पुणे – आपत्ती काळात शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळावे यासाठी सध्याच्या पीक विमा योजनेत मूलभूत बदल करावेत, येऊ घातलेल्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील सर्व शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे सर्वंकष संरक्षण मिळेल यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने पुरेशी काळजी घ्यावी, 2019 पासून थकीत असलेली पीक विमा भरपाई विमा कंपन्यांकडून तत्काळ वसूल करून ती शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, 30 मे नंतर शेतात उभ्या असलेल्या उसाला एकरी 40 टन याप्रमाणे एफ.आर.पी. इतकी रक्कम भरपाई म्हणून द्यावी, यासह कर्जमुक्ती, खरीप तयारी, वीजबिल मुक्ती, शेतीमालाला भाव या प्रमुख मागण्यांसाठी किसान सभेने राज्यभर रणांगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. किसान सभेचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झालेल्या ऑनलाइन बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.
बीड जिल्ह्यातील परळी येथे 8 जून 2022 रोजी, जागतिक कीर्तीचे पत्रकार व पीक विम्याचे अभ्यासक पी. साईनाथ यांच्या उदघाटनपर भाषणाने परिषद सुरू करून याबाबतच्या अभियानाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. या परिषदेसाठी राज्यभरातील किसान सभेचे सर्व प्रमुख नेते व मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून शेतकरी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत. राज्यभरामध्ये पीक विमा क्षेत्रात कार्यरत असलेले पक्षविरहित कार्यकर्ते, विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, नेते, राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेले पीक विमा कार्यकर्ते यांना परिषदेसाठी आवर्जून निमंत्रित करण्यात येत आहे.
2020 साली राज्यात परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान केले. राज्य सरकारने एन.डी.आर.एफ. अंतर्गत या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचाही प्रयत्न केला. एन.डी.आर.एफ.च्या सर्वेक्षणानुसार पिकांचे नुकसान झाले आहे हे सिद्ध झाले असतानाही केवळ 48 तासांच्या आत पीक विमा कंपनीला सुचित केले नाही हे तांत्रिक कारण पुढे करून पीक विमा कंपन्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे नाकारले आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांवरील या अन्यायाच्या विरोधात ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित होते. मात्र नेहमीप्रमाणे यावेळीही केंद्र सरकारने पीक विमा कंपन्यांची पाठराखण केली व शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवले. त्यानंतरच्या काळातही पीक विमा कंपन्यांनी विविध कारणे समोर करत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवले आहे. केंद्र सरकारने अशा पीक विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी, शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई कंपन्यांकडून वसूल करून ती शेतकऱ्यांना तातडीने द्यावी व पीक विमा कंपन्यांची अशा प्रकारची नफेखोर दंडेलशाही मोडून काढण्यासाठी पीक विमा योजनेत शेतकरी हिताचे बदल करावेत या प्रमुख मागण्या पीक विमा परिषदेमध्ये करण्यात येणार आहेत.
2021-22 चा खरीप हंगाम सुरू होत असताना शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चासाठी पुरेसे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अतिरिक्त उसाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी करावी, नियमित कर्ज भरणाऱ्या व कर्जमाफीचा लाभ न झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने संपूर्ण कर्जमुक्ती द्यावी, राज्यभर सर्व शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वीज बिल माफ करावे, दूध उत्पादकांना आंध्र व तेलंगणा सरकारच्या प्रमाणे प्रति लिटर किमान पाच रुपयाचे नियमित अनुदान द्यावे, दुधाला एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान 2500 रुपये प्रति क्विंटल या दराने आधार भाव जाहीर करून कांद्याची या दराप्रमाणे नाफेडद्वारे तातडीने पुरेशी खरेदी करावी, येऊ घातलेल्या खरीप हंगामासाठी सोयाबीन, कापूस व इतर सर्व खरीप पिकांची दर्जेदार बियाणे स्वस्तात उपलब्ध करून द्यावीत, खते, कीटकनाशके व इतर शेती आदाने शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होतील यासाठी जिल्हानिहाय खरीप हंगाम तयारी बैठकांचे आयोजन करावे या मागण्याही परळी येथे होत असलेल्या परिषदेमध्ये करण्यात येणार आहेत.
परळी येथील परिषद संपन्न झाल्यानंतर राज्यातील सर्व प्रमुख विभागांमध्ये अशा प्रकारच्या परिषदा घेऊन व्यापक शेतकरी आंदोलन उभे करण्याच्या बद्दल नियोजन करण्यात येणार आहे.