दारूप्रमाणेच पेट्रोल-डिझेलवरील करातही ५० टक्के कपात करा; भाजपची ठाकरे सरकारकडे मागणी
पुणे – जनतेच्या खिशातून हजारो कोटींची लूट केल्यानंतर आता पेट्रोल, डिझेलवरील मूल्यवर्धित करामध्ये अनुक्रमे २.०८ रुपये व १.४४ रुपये कपातीचा केवळ कागदी गाजावाजा करून ठाकरे सरकारने पुन्हा एकदा जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक केली आहे. महागाईने त्रासलेल्या जनतेस दिलासा देण्याऐवजी केंद्राविरुद्धच्या राजकारणात जनतेला वेठीस धरण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव उघड झाला असून राज्याच्या करामध्ये ५० टक्के कपात करून जनतेला दिलासा द्यावा अशी मागणी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात कपात करून जनतेला मोठा दिलासा दिल्यावर ठाकरे सरकारने दीड ते दोन रुपये कपात करून राज्यातील जनतेची क्रूर चेष्टा केली. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर लिटरमागे ३२.५५ रुपये तर डिझेलवर लिटरमागे २२.३७ रुपये एवढा कर राज्य सरकार आकारते. केंद्र सरकारने कर कपात करून राज्याचा कर कमी करण्याचे आवाहन केल्यानंतरही ठाकरे सरकारने कर कमी केले नाहीत, उलट अनावश्यक वाद घालून राजकारण सुरू ठेवले. एकीकडे महागाईच्या नावाने सत्ताधाऱ्यांनीच निदर्शने करायची आणि दुसरीकरे कर कपात न करता जनतेची लूट सुरूच ठेवायची असा दुटप्पी डाव महाविकास आघाडी खेळत असून केंद्राशी संघर्ष करण्याच्या खुमखुमीतून जनतेला महागाईच्या खाईत भरडण्याचा कपटी खेळ उघड झाला आहे, असे ते म्हणाले.
ठाकरे सरकारने दारुवरील करात तब्बल ५० टक्क्यांची कपात करून दारू उत्पादकांना मोठा मलिदा मिळवून दिला. मात्र इंधनाच्या किंमती कमी झाल्यास महागाई कमी होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल हे ठाऊक असूनही पेट्रोलवर जेमतेम दोन रुपयांची कपात करून जनतेला दिलासा नाकारला, असा आरोपही त्यांनी केला. विदेशी मद्याला दिलेल्या सवलतीप्रमाणेच पेट्रोल डिझेलवरील राज्याच्या व्हॅट आकारणीतही ५० टक्के कपात झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
आपण धूर्त राजकारणी आहोत असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच स्वतःची पाठ थोपटून घेतली होती. आताच्या कर कपातीचे गाजर दाखवून जनतेला राज्य सरकारकडून प्रत्यक्षात कोणताच लाभ मिळणार नाही याची काळजी घेत ठाकरे यांनी पुन्हा तेच दाखवून दिले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. मुळात ठाकरे सरकारने कर कपातीचा केवळ कागदावरच गाजावाजा केला असून ही कर कपात प्रत्यक्षात आणून जनतेला दिलासा देण्याची इच्छा नसल्यामुळे त्यासंबंधीचा अधिकृत आदेश जारी करण्यातही ठाकरे सरकार टाळाटाळ करीत आहे. जनतेची क्रूर चेष्टा करणाऱ्या सरकारचा हिंस्र चेहरा यातून उघड झाला आहे, असेही ते म्हणाले.