‘न्यायालयात जाऊन थपडा खाण्याची आता मविआ सरकारला सवयच झाली आहे’
मुंबई – राज्यातील भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन केल्याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या सर्व आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आमदारांना अधिवेशनाबाहेर निलंबित करण्याचा ठराव ‘असंवैधानिक’, ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘विधानसभेच्या अधिकारांच्या पलीकडे’ आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळा निलंबन सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्रात नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यामुळे असा निर्णय घेणं असंविधानिक असल्याचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाला हा धक्का मानला जात आहे. येत्या मार्च महिन्यात राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार असून या निर्णयामुळे भाजपच्या १२ आमदारांचा पुन्हा विधानभवनात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायालयात जाऊन थपडा खाण्याची आता मविआ सरकारला सवयच झाली आहे. पण लोकशाही मूल्यं अशा पद्धतीनं पायदळी तुडवणं चुकीचं आहे, हे या सरकारने लक्षात घ्यायला हवं. आता प्रश्न इतकाच की, निलंबनाचा बेकायदा ठरलेला आणि अतिशय अन्याय्य आदेश देणाऱ्यांवर महाविकास आघाडी सरकार काय कारवाई करणार?
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) January 28, 2022
दरम्यान, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला फटकारले आहे. ते म्हणाले, न्यायालयात जाऊन थपडा खाण्याची आता मविआ सरकारला सवयच झाली आहे. पण लोकशाही मूल्यं अशा पद्धतीनं पायदळी तुडवणं चुकीचं आहे, हे या सरकारने लक्षात घ्यायला हवं. आता प्रश्न इतकाच की, निलंबनाचा बेकायदा ठरलेला आणि अतिशय अन्याय्य आदेश देणाऱ्यांवर महाविकास आघाडी सरकार काय कारवाई करणार? असा सवाल त्यांनी केला आहे.