ओबीसी आरक्षणाशिवाय कुठल्याच निवडणूका घेऊ नये या भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आजही ठाम – नवाब मलिक

मुंबई – इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डाटाची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं काल फेटाळली. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारनं या आकडेवारीची मागणी केंद्राकडे केली होती.मात्र, ही आकडेवारी कच्च्या स्वरुपात असून सदोष असल्यानं ती वापरण्यास योग्य नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारनं न्यायालयात मांडली होती.

केंद्राची ही भूमिका विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला. त्यामुळं 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणुका घ्याव्यात, त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगानं आवश्यक अधिसूचना जारी करावी असे निर्देश न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खडंपीठानं दिले. दरम्यान, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय कुठल्याच निवडणूका घेऊ नये या भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आजही ठाम असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत  जोपर्यंत ओबीसींचा डेटा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत निवडणूका घेऊ नका या राज्यसरकारच्यावतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा विचार निवडणूक आयोग करेल अशी अपेक्षाही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली आहे.

मागासवर्गीय आयोगाला गरज आहे तेवढा निधी राज्य सरकारच्यावतीने दिला जाईल असे ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व आरक्षण अबाधित राहिले पाहिजे ही भूमिका महाविकास आघाडी सरकारची आहे असेही नवाब मलिक म्हणाले.