निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प नव्हे तर ‘राष्ट्रीय जुमला संकल्प’- अतुल लोंढे
Atul Londhe On Budget 2024: मोदी सरकारने (Modi Government) मागील १० वर्षात केवळ मोठ-मोठ्या घोषणा व वल्गना केल्या आहेत, त्या प्रत्यक्षात उतरल्याच नाहीत म्हणूनच त्याला जुमलेबाजी म्हणतात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना शेवटची जुमलेबाजी करण्याची आज संधी मिळाली, आता पुन्हा अशी संधी मिळणार नाही कारण जनता भाजपाला सत्तेत येऊ देणार नाही. निर्मला सीतारामण यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प नव्हता तर तो ‘राष्ट्रीय जुमला संकल्प’ होता अशी खरमरीत टीका, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रीय जुमला संकल्प मांडला, राजकोषीय तुट कमी करायची असते, आपण FRBM कायदा स्विकारलेला आहे, आपल्याला जरा खरा विकास करायचा असेल, खरे आकडे मांडायचे असतील तर राजकोषीय तूट लक्षात घेऊनच पुढचा खर्च करावा लागतो. भारतावर सध्या २०५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज झाले असून ते आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बरोबर आहे. त्यामुळे विकास कामावर खर्च करायला पैसेच नाहीत पण हे वास्तव लपवून सरकार लोकांची दिशाभूल करत आहे. भारताला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) यासंदर्भात धोक्याचा इशारा दिला आहे. आयएमएफने स्तुती केली की बरे वाटते आणि आरसा दाखवला की मात्र ते भारताच्या विरोधात काम करतात असा आरोप केला जातो.
सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी एक कोटी घरांना ३०० युनीटपर्यंत सोलर ऊर्जा मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. वास्तविक पाहता २०२२ च्या बजेटमध्ये ४० गिगावॅट रुफटॉप मधून सोलर उर्जा मिळेल असे सांगितले होते परंतु १० गिगावॅटच्या आसपासच सोलर उर्जा निर्मिती झाली, नंतर हे टार्गेट बदलले व फक्त २.२ गिगावॅट केले तरीही सोलर ऊर्जा उत्पादन हे २० टक्केच झाले. निर्मला सीतारमण यांनी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या ‘जय जवान जय किसान’ चा उल्लेख केला. लालबहादूर शास्त्री यांनी हा नारा दिल्यानंतर आपण पाकिस्तान विरुद्धचे युद्ध जिंकले व पंतप्रधान इंदिराजी गांधी यांनी हरित क्रांती करून अन्नधान्याच्या बाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण केले. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यात ‘जय विज्ञान’ जोडले व क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान विकसित करुन पोखरण- २ केले. आता नरेंद्र मोदी यांनी ‘जय अनुसंधान’ची (संशोधन आणि विकास)
घोषणा केली पण या क्षेत्रातील आपली गुंतवणूक मात्र ०.६५ टक्के होती आणि २०२३ मध्ये ०.७० टक्के एवढी आहे, ही गुतंवणूक ६ टक्क्यापर्यंत असायला हवी, या क्षेत्रात चीन ४.३ टक्के, इस्राईल ४.१ टक्के तर दक्षिण कोरिया ४.६७ टक्के खर्च करतो.
मुद्रा योजनेतून २२ हजार कोटी कर्ज दिल्याचे सांगितले परंतु यातील बहुतांश खाती NPA आहेत, रोजगार निर्मितीही नाही. २०२३ च्या बजेटमध्ये केलेल्या घोषणांमधील केवळ १७.८ टक्के एवढेच काम झाले आहे. स्टार्टअपमधून १ लाख कोटी रोजगार निर्माण होतील असा दावा केला जात आहे. २०१९ च्या बजेटमध्ये स्टार्टअप साठी २० हजार कोटींचा सीडफंड जाहीर केला परंतु चार वर्षात केवळ ५२५.२७ कोटी रुपये खर्च केले. ९७ टक्के स्टार्टअपना कोणतेच लाभ पोहचले नाहीत. केवळ २९७५ स्टार्टअपना कर सवलतीचा फायदा झाला, हे सरकारने राज्यसभेत सांगितले आहे. कोविडनंतर स्टार्टअपमधील १ लाख लोकांना रोजगार गमवावे लागले, ही वास्तविकता आहे. भारतात २० ते २४ वयोगटातील बेरोजगारीचे प्रमाण ४५ टक्के आहे, हे अत्यंत गंभीर आहे. आजचा अर्थसंकल्प आणखी एक जुमला संकल्प, यापेक्षा या अंतरिम अर्थसंकल्पात काहीच नाही, असे लोंढे म्हणाले.
‘ईडी’ची कारवाई फक्त विरोधी पक्षांवरच का?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या ईडी चौकशीच्या प्रश्नावर अतुल लोंढे म्हणाले की, रोहित पवार यांची जशी साखर कारखाना खरेदीसंदर्भात ईडी चौकशी करत आहे, त्याच पद्धतीने भाजपा नेते व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही ३ साखर कारखाने खरेदी केले आहेत, त्यांची ईडी चौकशी का होत नाही? जरंडेश्वर साखर कारखान्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची चौकशी ईडी का करत नाही? झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीने केलेल्या अटकेवरही प्रश्न उपस्थित करत लोंढे म्हणाले की, जमीन घोटाळ्याचा आरोप करत हेमंत सोरेन यांना ईडीने अटक केलेली आहे त्या जमिनीवर हेमंत सोरेन यांचे नावही नाही, भूईहारी जमिनीचे हस्तांतरणही होत नाही व ती कोणाला विकतही घेता येत नाही. तरीही केवळ विरोधी पक्षांना संपवायचे व हुकूमशाही लादायची यासाठी अशा प्रकारच्या कारवाया केल्या जात आहेत, असे लोंढे म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या-
देशातील सर्व घटकांना मदत करणारा सर्वसमावेश अर्थसंकल्प – मंत्री छगन भुजबळ
Healthy Winter Drinks: जर तुम्हाला हिवाळ्यात हेल्दी रहायचे असेल तर या 5 पेयांचा आहारात समावेश करा
Vijay Wadettiwar | भांडवलदारांचा कर कमी; मात्र मध्यमवर्गीय,नोकरदारांच्या खिशावर सरकारचा पुन्हा डल्ला