ओबीसी आरक्षण देणे मध्यप्रदेश सरकारला जमले मग ठाकरे सरकारला का नाही ?

मुंबई: ठाकरे सरकारच्या नादान आणि नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण ( OBC reservation) गेले. आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार (MVA) कधीच गंभीर नव्हते. जर मध्यप्रदेशातील ओबीसी आरक्षण टिकते तर महाराष्ट्रातील का नाही ? असा घणाघाती सवाल भाजपा ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय कार्यकारणी  सदस्य प्रतिक कर्पे (Pratik Karpe) यांनी विचारला आहे.

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी वारंवार इशारा देऊनही महाराष्ट्राचा इम्पिरिकल डेटा (Imperial data) तयार झालेला नाही. दीड वर्षापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करून ओबीसी राजकीय आरक्षण (OBC political reservation) देणे शक्य झाले असते.१३ डिसेंबर २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट (Triple test by the Supreme Court) पूर्ण करा असा पहिला आदेश दिला होता. अडीच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही सरकारला त्याबाबत गांभीर्य नाही. हे संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहे.

मध्य प्रदेश सरकारने इम्पिरिकल डेटा दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. मध्य प्रदेशने (M.P. Gov) सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे पालन केले. इम्पिरिकल डेटा, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधीपक्षाच्या नेत्यांना अडकवण्याच्या नादात, ओबीसीचा इंपेरिकल डेटा तयार केलाच नाही. आता ओबीसी आरक्षणासाठी व्यापक लढा द्यावा लागेल असा गंभीर इशारा प्रतिक कर्पे यांनी दिला.