Real Estate Budget 2024 : निवडणुकीपूर्वी येणा-या अंतरिम अर्थसंकल्पात (Interim Budget 2024) त्यांना सरकारकडून मोठा पाठिंबा मिळेल, अशी आशा रिअल इस्टेट क्षेत्राला होती. मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा अंतरिम अर्थसंकल्प मर्यादित ठेवला आणि निवडणुकीपूर्वी मोठी आश्वासने देण्याचे टाळले. रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही (Real Estate Budget 2024) या योजनेतून विशेष काही मिळालेले नाही. अर्थसंकल्पाकडून क्षेत्राच्या अपेक्षा अपूर्ण राहिल्या आहेत. तथापि, अर्थमंत्र्यांनी काही घोषणा केल्या ज्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राची गती कायम राहील.
छोट्या शहरांमध्येही रिअल इस्टेट क्षेत्र वाढेल
एनरॉक समूहाचे अध्यक्ष अनुज पुरी म्हणाले की अंदाजानुसार, अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 मध्ये कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आली नाही. पण, बजेटमध्ये पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीवर भर दिल्याची चर्चा आहे. यामुळे मोठ्या शहरांमध्ये तसेच टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये रिअल इस्टेटचा विकास होईल.
अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणा फायदेशीर ठरणार आहेत
-पीएम आवास योजनेत (ग्रामीण) 3 कोटी घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले. पुढील 5 वर्षांत आणखी 2 कोटी घरे बांधली जातील.
-भाड्याची घरे, झोपडपट्ट्या, चाळी आणि बेकायदा वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना घरे विकत घेण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी सरकार मदत करणार आहे.
-पायाभूत सुविधांसाठीचा भांडवली खर्च 11.1 टक्क्यांनी वाढून 11,11,111 लाख कोटी रुपये होईल, जो GDP च्या 3.4 टक्के असेल. यामुळे रिअल इस्टेट विकासाची शक्यता उघड होईल.
-ट्रान्झिट ओरिएंटेड विकासामुळे शहरांमध्ये घरांची मागणी वाढेल. तसेच, किंमती वाढू शकतात. टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्येही याचा फायदा होईल.
-पर्यटन केंद्रांच्या विकासामुळे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटची मागणी वाढेल. पर्यटन वाढवण्यासाठी राज्यांना दीर्घकालीन कर्ज दिले जाईल.
-स्टार्टअप्सना कर लाभ आणखी एक वर्ष वाढवल्यास कार्यालयांची मागणी वाढू शकते.
रिअल इस्टेट क्षेत्राची आशा येथे अपूर्ण राहिली
-रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योग म्हणून घोषित करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. याद्वारे कर्ज आणि कर सवलतीचे फायदे सहज मिळू शकतात. पण, अंतरिम अर्थसंकल्पात या मुद्द्यावरून निराशा झाली.
-घर खरेदी करणाऱ्यांसाठीही कर सवलती उपलब्ध नाहीत. गृहकर्जावरील करमाफी वाढली असती तर रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा फायदा झाला असता.
-पीएम आवास योजनेचे (शहरी) बजेट वाढल्यास रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागणी वाढेल. परंतु, अंतरिम अर्थसंकल्पात अशी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.
-अंतरिम अर्थसंकल्पाने रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. आता या क्षेत्राची संपूर्ण आशा जुलैमध्ये येणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पावर आहे.
-गृहकर्जाच्या व्याजावर करात सूट देण्याबाबत कोणतीही घोषणा न झाल्याने घर खरेदीदारांमध्ये निराशा आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य योजनेंतर्गत १०१ केंद्रांचा होणार शुभारंभ
व्हिजन पुणे शिखर परिषदेला उत्तम प्रतिसाद; विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी लावली हजेरी
अजितदादांची तिरकी चाल; ‘या’ नेत्यांवर सोपवली महत्वाची जबाबदारी
