सातारा : ऐतिहासिक किल्ले अजिंक्यताराच्या पायथ्याला सातारा शहर वसलेले आहे. पायथ्यालगत डोंगरी भागात सुमारे दोन किलोमीटर लांबीपर्यंत मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहत झालेली आहे. सातारा येथे पावसाचे प्रमाण खुप जास्त असते त्यामुळे जास्तीच्या पावसात किल्ल्याच्या भुभागाचे भूस्खलन अथवा दरड कोसळण्याची भीती असल्याने पायथा परिसरात झालेल्या वसाहतींच्या संरक्षणासाठी संरक्षक भित बांधणे व इतर उपाययोजना करणेसाठी ३२.४४ कोटी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत शिवेंद्रराजे यांनी वाई, महाबळेश्वर दौऱ्यावर आलेल्या ना. पवार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. सातारा हे ऐतिहासिक शहर असून सातारा नगरपरिषदेची स्थापना सन १८५३ मध्ये झालेली आहे. सातारा ही ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद आहे. सातारा शहर अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या पायथ्यालगत वसलेले आहे. अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या पायथ्यालगत डोंगरी भागात दोन किलोमीटर लांबीपर्यंत मोठ्या प्रमाणात वसाहत झालेली आहे. अजिंक्यतारा किल्ला हा कमकुवत मातीचा भुभाग आहे. सातारा येथे पावसाचे प्रमाणही जास्त असते त्यामुळे जास्तीच्या पावसात किल्ल्याचा भुभागाचे भूस्खलन होऊन अथवा दरड कोसळून या परिसरातील नागरिकांच्या जिवितास हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
जुलै २०२१ मध्ये सातारा येथे झालेल्या अतिवृष्टीसंदर्भात आपण सातारा येथील बैठकीत सुचना देऊन अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या पायथ्यालगत झालेल्या वसाहतीच्या संरक्षणासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन शासनास सादर करणेबाबत निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या पायथ्यावर वसलेल्या वसाहतीच्या व नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना करणेसाठी सातारा नगरपरिषदेने तज्ञामार्फत सर्विस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. यामध्ये रिटेनिंग वॉल बांधकाम, किल्ल्यावरील पावसाचे पाणी वाहुन जाणेसाठी रिटेनिंग वॉललगत गटर व लगतच्या ओढ्याचे बळकटीकरण अशा बाबींचा समावेश केलेला आहे. या कामासाठी रु ३२. ४४ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल प्रधान सचिव (२), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सादर करणेत आला आहे.
सदर कामासाठी शासनामार्फत आपत्कालिन बाब म्हणून विशेष अनुदान उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. नागरी वसाहत आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या कामासाठी तातडीने ३२.४४ कोटी अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी ना. पवार यांच्याकडे केली. याबाबत तातडीने निर्णय घेऊ, असे आश्वासन ना. पवार यांनी दिल्याने सातारा शहराच्यादृष्टीने महत्वाचा असणारा प्रश्न मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हे ही पहा:
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Y6-snAmEc&t=24s
