मराठवाडा मुक्ती गाथा : ध्वजदिनाने राष्ट्र भक्ती गावागावात पोहचली आणि रान पेटले
स्टेट काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची हैद्राबादला बैठक झाली. सगळा माहोल बदलला, या बैठकीत लोकांना पुढील दोन महिन्यांसाठी प्रत्यक्ष लढ्यात भाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने दोन दिवस पाळण्याचे आदेश देण्यात आले होते (1) 7 ऑगस्टला संघराज्यात सामील होण्याचा दिवस साजरा करणे (2) 15 ऑगस्ट भारताच्या स्वातंत्र्याचा दिवस साजरा करणे. अर्थात हे दिन साजरे करावयाचे म्हणजे कायदेभंग करून तुरुंगात जायचे अथवा सरकारकडून होणारी दडपशाही सहन करायची. या आंदोलनाच्या माध्यमातून जनतेची या लढ्यातील सक्रियताच एका अर्थाने जोखली जाणार होती.
मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत तालुका पातळीपासून ते गावपातळीपर्यंत बऱ्याच ठिकाणी 7 ऑगस्ट हा दिवस संघराज्यात सामील होण्याचा दिवस म्हणून जाहीर करण्यात आला. बऱ्याच ठिकाणी निजाम सरकारने 7 ऑगस्टपूर्वीच कांही कार्यकत्यांना दडपशाहीच्या मार्गाने कैद केले. सरकारच्या अन्यायाची पर्वा न करता जिल्ह्या-जिल्ह्यातून असंख्य तारा व रजिस्टर्ड पत्रे या संदर्भात पाठवण्यात आली. सभा, गटसभा, मोर्चे, प्रभात फऱ्या इत्यादी मार्गाचा खेड्यापाड्यांमध्ये अवलंब करुन जनतेने आंदोलनास अभूतपूर्व प्रतिसाद दाखवला.
स्वामी रामानंद तीर्थ यांचीच प्रेरणा ध्वजदिन आंदोलनामागे होती. 7 ते 15 ऑगस्ट 1947 च्या दरम्यान उत्तरोत्तर आंदोलन उग्र होत गेले. स्वामीजींनी 7 ऑगस्ट 1947 रोजी सुलतान बाझारमध्ये आंदोलन केले. तेंव्हा निजाम सरकारने त्यांना 7 ऑगस्ट रोजी पकडून सोडून दिले. स्वामीजींच्या प्रेरणेने नांदेड, औरंगाबाद, परभणी, वसमत, लातूर, उस्मानाबाद, जालना, उमरगा, बीड, अंबाजोगाई आदी ठिकाणी 7 ऑगस्ट दिनाच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रम झाले.
7 ऑगस्ट दिनाचा अनुभव लक्षात घेऊन निजाम सरकारने 13 ऑगस्ट, 1947 पूर्वीच एक फर्मान काढले की, कोणत्याही परराष्ट्राचा ध्वज समारंभात, सार्वजनिक सभेत फडकवला जाणार नाही. जो कोणी हा हुकूम मोडेल त्यास 3 वर्ष तुरुंगवासाची अथवा दंडाची अथवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतील. परंतु सरकारच्या या फर्मानाची पर्वा न करता स्वामीजींनी 14 ऑगस्टला पत्र काढून सरकारला व इत्तेहादुलला ठणकावून सांगितले की, ‘ काय वाटेल ते झाले, तरी उद्या सर्वत्र हिंदी संघराज्याचा ध्वज फडकणारच! धमक्यांना आम्ही मुळीच भिक घालीत नाहीत. आज-ना-उद्या हैदराबादला राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारावा लागले.’
तेलंगण, कर्नाटकातही 7 ऑगस्ट हा झेंडा दिन तेवढ्याच उत्साहाने पाळला गेला. संपूर्ण हैदराबाद संस्थांनातून त्यावेळी दोन महिन्यांच्या अवधीत 21 हजार लोक झेंडा सत्याग्रह करुन तुरुंगात गेले. 15 ऑगस्ट, 1947 रोजी स्वामीजी, कृष्णाचार्य जोशी, डॉ. जी. एस. मेलकोटे, यांच्यासोबत सुलतान बाजारात खांद्यावर तिरंगा ध्वज घेवून गेले. तेंव्हा त्यांना पकडून चंचलगुडा जेलमध्ये टाकण्यात आले. त्यावेळेस हैदराबाद शहरात 8 हजार विद्यार्थ्यांनी जमावबंदीचा भंग करुन खांद्यावर झेंडा घेवून मिरवणूक काढली. उस्मानिया विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीवर कोणीतरी तिरंगा ध्वज फडकवला होता. अशा रितीने स्वामीजींच्या स्फुर्तीदायी नेतृत्वामुळे संपूर्ण हैदराबाद संस्थांनभर ध्वज दिन पाळला गेला. या आंदोलनाने तिरंगा या राष्ट्रीय ध्वजाची लाखो घरावरची फडफड जनशक्तीची एक नवी झळाली दाखवून दिली.
उग्र आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले:-
ऑगस्ट, 1947 मध्ये स्वातंत्र्य लढ्याच्या तयारीसाठी स्वामीजींनी हैदराबाद संस्थांनाभोवती असलेल्या चारही प्रांतांचा दौरा केला होता. त्या भागातील सर्व लोकांनी हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाला मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. 29 नोव्हेंबर, 1947 रोजी सरदार पटेलांनी घटना समितीमध्ये ‘जैसे थे ‘ करार सादर केला. हैदराबाद संस्थांन आणि इंग्रज सरकार यांचे पूर्वी जसे संबंध होते. तसेच संबंध स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकार आणि निजाम सरकारचे राहतील, असा या कराराचा अर्थ होता. परंतु जैसे थे कराराचे गांभीर्य निजामाने मुळीच पाळले नाही. हा करार झाला तेव्हाच 30 नोव्हेंबर, 1947 रोजी स्वामीजींची जेलमधून सुटका झाली. जेलमधून सुटल्याबरोबर स्वामीजींनी सर्व स्तरातून हैदराबाद मुक्तिसंग्रामासाठी सहकार्य मिळवण्याचे प्रयत्न केले.
सशस्त्र लढा का ? :-
हैदराबाद मुक्तिसंग्राम हा सशस्त्र लढा होता. यावर विरोधकांनी फार टीका केली. विशेषतः स्वामीजी महात्मा गांधींचे निस्सीम भक्त होते. त्यांची अहिंसेवर श्रद्धा होती आणि तरीही त्यांनी सशस्त्र लढ्याला परवानगी कशी दिली, असा प्रश्न विचारला गेला होता. स्वामीजींनी त्याला समर्पक असे उत्तर दिले. हैदराबाद मुक्तिसंग्राम प्रारंभी पूर्णपणे अहिंसक लढा होता, ‘ जैसे थे ‘ करार होईपर्यंत असहकार आणि कायदेभंग हेच प्रमुख कार्यक्रम होते. परंतु रझाकारांचे अत्याचार, निजाम सरकारचे अन्यायी धोरण अशा दुहेरी संकटात जनता भरडून निघत होती. अहिंसावादी गोविंद पानसरे यांच्या दिवसा ढवळ्या रझाकारांनी खून केला. त्यामुळे आंदोलन अधिक उम्र करणे आवश्यक झाले. तरीही सर्वांना अशी ताकीद दिली होती की, मनुष्यहानी होणार नाही याची काळजी घ्यावी. सरकारी कचेऱ्या व बँका वगैरे बंद पाडून राज्य खिळखिळे करण्यासाठी आवश्यक असतील तेवढीच हत्यारे वापरावीत. विशिष्ट धर्माची किंवा जातीची व्यक्ती पाहून तिच्यावर हल्ला करू नये. लढा संपल्यानंतर एकूण एक शस्त्रांचा हिशेब सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे सादर करण्यात आला… – युवराज पाटील (जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर)