कर्नाटक बँकेतून वेतनाचा निर्णय ठाकरे सरकारचा – देवेंद्र फडणवीस
मुंबई – महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावरून राज्यातील वातावरण तापलेलं असतानाच, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ‘कर्नाटक बँके’तून करण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. यातच आता राज्य शासनाच्या अखत्यारितील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन ‘कर्नाटक बँके’तून करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्याच काळात झाल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
यासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,कर्नाटक बँक, जम्मू अ‍ॅन्ड काश्मीर आणि उत्तर प्रदेशातील उत्कर्ष बँकेला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची परवानगी देण्याचा निर्णय आमचे सरकार येण्यापूर्वीच वर्षभरापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाला आहे. अजित पवारांनी नीट माहिती घेतली असती तर त्यांनी सरकारवर आरोप केले नसते. असं म्हटलं आहे.
कर्नाटक बँकेने ८ डिसेंबर २०२१ रोजी अर्ज केला होता आणि २१ डिसेंबरला करार करण्यात आला. उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेने २१ जून २०२२ रोजी अर्ज केला आणि त्याच दिवशी करार करण्यात आला. जम्मू आणि काश्मीर बँकेने अर्ज केल्यावर लगेचच करार करण्यात आला होता. यावरून महाविकास आघाडी सरकारने अर्ज आल्यावर किती तत्परता दाखविली हे सिद्ध होते, असेही सांगण्यात आले.