ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांच्या प्रत्येक व्यवहारावर असणार आता सरकारची नजर

ऑनलाइन गेम (Online Games) खेळणाऱ्यांवर सरकार कठोरता वाढवू शकते. ऑनलाइन गेममध्ये सरकारला मोठा खेळ दिसत आहे कारण अशा प्रकारे गेममध्ये पैसा वापरला जात आहे. वास्तविक, ऑनलाइन गेमिंगमध्ये खर्च होणारा पैसा हा काळा पैसा असू शकतो, असा संशय सरकारला आहे. ज्या खेळात पैसा वापरला जातो, अशा खेळांच्या माध्यमातून काळ्या पैशाचे पांढरे करण्याचे काम सुरू आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत ऑनलाइन गेम आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. असे झाल्यास ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्या युजर्सना केवायसी करावे लागेल.

ऑनलाइन गेमिंगची सुविधा देणारे प्लॅटफॉर्म पीएमएलए अंतर्गत आणल्यास, अशा कंपन्यांच्या ग्राहकांना केवायसी (तुमचे ग्राहक-केवायसी जाणून घ्या) नियमांचे पालन करावे लागेल. बिझनेस स्टँडर्डच्या बातमीनुसार, सरकार ऑनलाइन गेमिंग आणि संबंधित सेवा PMLA अंतर्गत आणू इच्छित आहे. काही पैशांच्या व्यवहारांचा मागोवा घेण्यात तपास यंत्रणांना अपयश आल्याने सरकारला अशा हालचालीची गरज निर्माण झाली.

पैशांचा मागोवा घेण्यात समस्या

गेमिंग कंपन्यांना मनी लाँडरिंग कायद्याखाली आणण्याची गरज होती कारण तपास यंत्रणांना ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर वापरल्या जाणार्‍या व्यवहारांचा मागोवा घेता आला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे ऑनलाइन गेमिंगमध्ये पैसे गुंतवणाऱ्या ग्राहकांची कोणतीही माहिती नव्हती. वापरकर्त्यांची कोणतीही अधिकृत माहिती किंवा ओळखपत्र नव्हते, त्यामुळे ग्राहकांच्या केवायसीची गरज भासू लागली आहे. गेमिंग अॅप्लिकेशनवर लाखो रुपयांचा गैरवापर करण्यात आला आणि त्याच्याशी जोडलेल्या लोकांची माहिती नव्हती. ही रक्कम दहशतवादी कारवायांसाठीही वापरली जाऊ शकते, अशी भीती सरकारला आहे.