चालू वर्षात जिल्ह्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक पीक कर्जवाटप; ४ हजार १३० कोटी कर्जवाटपाद्वारे मोडला गतवर्षीचा उच्चांक

पुणे : पुणे (Pune) जिल्ह्याने किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजे पीक कर्ज वाटपामध्ये सलग दुसऱ्या वर्षी उच्चांक गाठत ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. सन २०२२-२३ मध्ये आजअखेर एकूण ४ हजार १३० कोटी रुपये इतके पीक कर्ज वाटप जिल्ह्यात झालेले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख (Dr. Rajesh Deshmukh) यांनी स्वत: पुढाकार घेत सर्व बँकांशी संपर्क साधत कर्जवाटपातील अडथळे दूर करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्यामुळे ही विक्रमी कामगिरी शक्य झाली आहे.

गत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये एकूण ३ हजार ८९४ लाख रुपये इतके पीक कर्ज (Crop Loan) वाटप जिल्ह्यात झाले होते. त्याद्वारे यापूर्वीचा २०१५-१६ साली ३ हजार ५०६ कोटी ३१ लाख रुपये कर्जवाटपाचा विक्रम जिल्ह्यात मोडला होता. आता सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात गतवर्षीपेक्षा २३६ कोटी रुपये अधिक पीक कर्जवाटप झाले आहे. यावर्षीच्या ४ हजार कोटी रुपये एवढ्या उद्दिष्टापेक्षा १३० कोटी रुपये अधिक कर्ज वाटप करून उद्दिष्ट ओलांडलेले आहे.

हे यश मिळवण्यासाठी आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभापासूनच सर्व बँकांचा वेगवेगळ्या स्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला होता. खरीप हंगामातील आणि रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वाटपाबाबत वेळोवेळी बँकाची जिल्हा पातळीवर बैठक घेऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी क्षेत्रातील बँका तसेच पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (Pune District Central Cooperative Bank) जास्तीत जास्त पीक कर्जवाटपासाठी प्रोत्साहित केले. या सर्व प्रक्रियेत जिल्हा अग्रणी बँक असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रचे जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक श्रीकांत कारेगावकर यांनीदेखील मोलाची भूमिका बजावली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र पुणे शहर परिमंडळाचे महाव्यवस्थापक राजेश सिंग यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले.

बँकांच्या जिल्हा समन्वयक तसेच क्षेत्रीय व्यवस्थापकांशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: दूरध्वनी व इ-मेलद्वारे संपर्क साधत अडचणी दूर करण्यासाठी पुढाकार घेतला. तालुकापातळीवर होणाऱ्या बैठका तसेच दर महिन्याला पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेण्यात आला. त्यामुळे उद्दीष्टापेक्षा अधिक कर्जवाटप शक्य झाले. यात जिल्ह्यातील सरकारी क्षेत्रातील सर्व बँका, खाजगी क्षेत्रातील सर्व बँका, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण बँक या सर्वांचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे.

या व्यतिरिक्त कृषी मुदत कर्ज वाटपामध्येही जिल्ह्यात गत आर्थिक वर्षापेक्षा विक्रमी कामगिरी झाली आहे. २०२२-२३ मध्ये ४ हजार ९६५ कोटी रुपये उद्दिष्टाच्या तुलनेत डिसेंबर २०२२ अखेर ६ हजार ८८९ कोटी रुपये कर्जवाटप झाले आहे. सन २०२१-२२ मध्ये याच क्षेत्रात ५ हजार ४९४ कोटी रुपये कृषी मुदत कर्ज वाटप झाले होते. याप्रमाणे सन २०२२-२३ मध्ये पीक कर्ज व कृषी मुदत कर्ज मिळून कृषी क्षेत्रासाठी एकूण १० हजार ९२७ कोटी रुपये कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.

या सर्व कर्ज वाटपामध्ये राज्य स्तरावरील बँकर्स कमिटीच्या सर्व सदस्य बँकांचे जिल्हा समन्वयक तसेच क्षेत्रीय व्यवस्थापक, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले, अशी माहिती जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक श्री. कारेगावकर यांनी दिली आहे.

भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाद्वारे १५ ऑक्टोबर ते २६ नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान देशातील ७ जिल्ह्यासह पुणे जिल्ह्यात ‘आर्थिक समावेशनाद्वारे सक्षमीकरण’ मोहीमेचा पथदर्थी प्रकल्प  राबविला. यामध्ये देशामध्ये प्रथम क्रमांकाची कामगिरी पुणे जिल्ह्याने केली. राष्ट्रीयीकृत तसेच खासगी बँकांच्या माध्यमातून ही मोहीम राबविण्यात आली होती. यामध्ये देशात प्राप्त झालेल्या सुमारे १० लाख ९५ हजार अर्जांपैकी सर्वाधिक ३ लाख ४७ हजार ९८९ अर्ज पुणे जिल्ह्यात प्राप्त झाले.

चालू आर्थिक वर्षात महिला स्वयंसहायता समूहांना कर्जवाटपातही जिल्ह्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली असून राज्यात सर्वाधिक २०२ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. जिल्ह्यातील महिला बचत गट अत्यंत चांगल्या प्रकारे काम करत असून कर्जफेडीचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना तसेच कृषी पायाभूत सुविधा निधी (ॲग्री इन्फ्रा फंड) साठी कर्जवाटपावरही जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आल्यामुळे या क्षेत्रातही उल्लेखनीय कामगिरी करण्यात आली आहे, अशी माहिती श्री. कारेगावकर यांनी दिली.