राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत अक्षम्य दिरंगाई केली – हरिभाऊ राठोड

मुंबई – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे. राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत.

सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Local Body Elections ) प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार, घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसंच राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही ताशेरे ओढले आहेत.

याबाबत बोलताना ओबीसी नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड ( OBC leader and former MP Haribhau Rathore ) म्हणाले, राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत अक्षम्य दिरंगाई केली आहे. स्वतःला ओबीसी चे नेते म्हणवून घेणाऱ्या अनेक नेत्यांशी आम्ही संपर्क साधला. मात्र त्यांनी त्याबाबत गांभीर्याने विचार केला नाही. राज्य सरकारने सातत्याने याबाबत चालढकल केली. आज अनेक नेते हे कोणी महापौर झाले असते, कोणी सभापती झाले असते, कुणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाले असते. मात्र ओबीसी आरक्षण वगळल्याने ते या पदापासून वंचित आहेत. आता पुन्हा एकदा न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हे सर्व कार्यकर्ते वंचित राहतील आणि ही राज्य सरकारची चूक आहे, असा आरोप राठोड यांनी केला ( Haribhau Rathod On OBC Reservation ) आहे.