‘ठाकरे सरकारचे बहाणे ऐकून वैतागलेल्या सुप्रीम कोर्टाने २ आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले’
मुंबई : जातीपातीचे राजकारण न करता संपूर्ण समाजाला बरोबर घेऊन जाण्याची जबाबदारी शासनाची असते. परंतु, या शासनाने ओबीसी आरक्षणाबाबत ठोस पाऊल उचलले नाही. ढिसाळ नियोजन व गांभीर्याचा अभाव यामुळेच राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकविण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’मध्ये व्यस्त असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी यात गांभीर्य दाखविले नाही म्हणून ओबीसी समाजावर ही वेळ आली आहे अशी घणाघाती टीका भाजप ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रतिक कर्पे यांनी केली.
राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान केले आहे. कोर्टात दोन वर्ष नियोजन पध्दतीने ट्रिपल टेस्ट पार केली असती तर ही वेळ आली नसती. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार पत्र व्यवहार करत मुख्यमंत्र्यांना त्याची आठवण करून दिली. याला राज्य सरकारच्या आठमुडे धोरण कारणीभूत आहे. हा राज्य सरकारला दणका नाही, हा दणका ओबीसी समाजाला आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी विरोधीपक्षाच्या नेत्यांना अडकवण्याच्या नादात, ओबीसीचा इंपेरिकल डेटा तयार केलाच नाही. शेवटी ठाकरे सरकारचे बहाणे ऐकून वैतागलेल्या सुप्रीम कोर्टाने २ आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.राज्य सरकारने ओबीसींच्या विरोधी घेतलेली भूमिका ही अनाकलनीय असल्याची टीका कर्पे यांनी केली. ओबीसीच्या लढ्यात एकजूट कायम ठेवावी असे आवाहनही कर्पे यांनी केले आहे.