इंद्रायणी, पवना नदीत होणारे जलप्रदूषण टाळण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तातडीने तयार करा -सामंत

पुणे : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पिंपरी चिंचवड, चाकण व हिंजवडी औद्योगिक क्षेत्रातील व शहरातील सांडपाण्यामुळे इंद्रायणी व पवना नदीमध्ये होणाऱ्या जलप्रदूषणावर नियंत्रणात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तातडीने तयार करा अशा सूचना उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी दिल्या.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत उद्योगमंत्री श्री. सामंत बोलत होते. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, पीएमआरडीए चे अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ बिपीन शर्मा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.

उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, इंद्रायणी व पवना नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. सर्व संबंधित यंत्रणानी एकत्रितपणे काम करूनच प्रकल्पाचे काम होणार आहे. सुमारे १५०० कोटीचा हा प्रकल्प असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पीएमआरडीए व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी निधीची तरतूद करावी व तातडीने हा प्रकल्प कार्यान्वित करावा. निधीची कमतरता भासल्यास शासनही निधी उपलब्ध करुन देईल. या कामासाठी तात्काळ महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. समितीमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था यांचाही समावेश करावा.

उगमस्थानापासून नदी स्वच्छ झाल्याने अनेकांना त्याचा फायदा होईल. या प्रकल्पासाठी शासन सकारात्मक असून प्रशासनाने ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत निविदा काढाव्यात तसेच दोन वर्षात प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाईल याकडे लक्ष द्यावे. डीपी रस्त्यामध्ये येणाऱ्या ९२ लघुउद्योजकांच्या स्थलांतरासाठी चऱ्होली येथे १० एकर जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

खासदार बारणे म्हणाले, देहू-आळंदी येथे लाखो भाविक येत असतात. इंद्रायदी नदीच्या प्रदूषणाबाबत त्यांची तक्रार दूर करण्यासाठी हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होईल यासाठी प्रयत्न करावा.प्रास्ताविकात आयुक्त शेखर सिंह यांनी प्रकल्पाबाबत व महापालिकेमार्फत जलप्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.बैठकीला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, हिंजवडी, माण, तळेगाव, देहू, आळंदी नगरपरिषद, उद्योग संघटनांचे आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.