ऊर्जा मंत्रालयाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे उभ्या पिकांचे नुकसान होणार ?

पुणे – राज्यावर भीषण वीज संकटाचे (Power crisis) काळे ढग घोंघावत आहेत. अघोषित भारनियमनामुळे उद्योग बंद पडतील अशी स्थिती आहे. राज्यात निर्माण झालेल्या वीज संकटाच्या विषयाबाबत सत्ताधारी टोलवाटोलवी करत असल्याचे चित्र आहे. सध्या कोळशाच्या तुटवड्यामुळे वीज निर्मितीचं संकट महाराष्ट्रात असल्याचं महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल (Vijay Singhal) यांनी सांगितलं आहे.

इतक्या मोठ्या वीज संकटात राज्याच्या ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत (Nitin raut)  बाजूने महाविकास आघाडीतील एका तरी मंत्र्याने उभे राहायला हवे होते. पण तसे होताना दिसत नाही. इतकेच नव्हे तर राज्य महसूल मंत्रालयाने ऊर्जा मंत्रालयाचा मोठा निधी अडवून ठेवल्याने ऊर्जा मंत्रालय पूर्णतः एकाकी पडल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

विद्युत निर्मितीसाठी (Power generation) लागणाऱ्या कोळश्याची  साठवणूक झालेली नाही. गुजरातमधून (Gujrat)  वीज आणण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर ऊर्जा मंत्रालयाला (Ministry of Energy) कोट्यावधी रुपये आधी मोजावे लागणार आहेत. हेच भांडवल कोळसा कंपन्यांना दिले असते तर दुसऱ्यांसमोर हात पसरण्याची वेळ आली नसती असा आरोप विरोधक करत आहेत. भारनियमन हा वीज संकटाचा पर्याय असू शकत नाही. परंतु ते होत असेल तर समान पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. मुंबई ठाण्यात लोडशेडींग न करणे आणि विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशात भारनियमन करणे हा अन्याय असल्याची  भावना या भागातील जनतेमध्ये वाढू लागली आहे.

ग्रामीण भागात होणाऱ्या अघोषित भारनियमनाचा फटका थेट महागाईवर पडणार आहे. शेतीला पाणी न मिळाल्याने उभ्या पिकांचे नुकसान होणार असून, शेतकरी संकटात सापडला असल्याचे सध्या चित्र आहे.  भंडारा, गोंदिया गडचिरोलीत होणारे धानाचे पीक ऊर्जा मंत्रालयाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे संकटात येऊ शकते. इतकेच नव्हे तर गेल्या दोन महिन्यात महाराष्ट्रात वीज संकटाला कंटाळून तीन तरुण शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, वेळीच मार्ग निघाला नाही तर ही संख्या वाढू शकते, अशी भीती  सुद्धा व्यक्त केली जात आहे.