मुंबईत रस्ता प्रकल्पामुळे मच्छीमारांचे नुकसान; त्यांना आता तरी न्याय मिळणार का?- भाजप
मुंबई – मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पामुळे मच्छीमारांचे नुकसान होत असून राज्य शासनाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रात मच्छिमारांनी नुकसानभरपाईची मागणी केल्यास आवश्यकतेनुसार भरपाई देणे पालिकेला बंधनकारक राहील असे म्हटले असतानाही आजतागायत मच्छीमारांना संभाव्य नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे मच्छीमार बांधव हवालदिल झाले असून प्रकल्पालाही विलंब होत असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली.
नव्या नुकसान भरपाईच्या मसुदा धोरणानुसार तरी मच्छिमार बांधवांना न्याय मिळणार का? असा थेट सवाल गटनेते शिंदे यांनी समितीत उपस्थित केला. ते म्हणाले, मुंबईकरांसाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पाबाबत सत्ताधारी गंभीर नसून त्यांच्या उदासीनतेमुळे गेली ५ वर्षांत प्रकल्पाचे केवळ ४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी सागर किनारा प्रकल्प ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या कामाबाबत ‘खिलवाड’ करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत आहे.
२०१७ साली राज्याचा मत्स्य विभागाने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रातील अटींवर अजूनही कार्यवाही झालेली नाही. २०१९ मध्ये जनहित याचिकेनंतर मच्छीमारांचा संभाव्य नुकसानभरपाई करिता कृती आराखडा सादर करण्यात आला. मात्र, आजही त्याबाबत पुढे काहीही झालेले नाही. त्यामुळे कोळी बांधव व्यथित झाले असून सागरी किनारा मार्गाच्या कामातही हेळसांड होत असल्याची टीका गटनेते शिंदे यांनी केली.
प्रकल्पाबाबत होणारी दिरंगाई मुंबईकरांच्या आणि कोळी बांधवांच्या जीवावर बेतणारी आहे. समितीत सादर केलेल्या प्रस्तावात बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचे सर्वेक्षण व अभ्यास करून नुकसानभरपाईसाठी मसुदा धोरण व आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेवर सोपवली जाणार आहे. मात्र, त्यालाही तब्बल नऊ महिन्यांचा कालावधी लागणार असून त्यानंतर तरी मच्छिमार बांधवांना नुकसान भरपाई मिळणार का? असा सवाल स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी उपस्थित केला.