महाविकास आघाडीला न्यायालयाचा दणका; देशमुख – मलिक यांना मतदानाची परवानगी नाकारली

मुंबई – राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय वातावरण तापले असताना महाविकास आघाडीला एक जबरदस्त धक्का आज बसलेला आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच तुरुंगात असलेले राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक (nawab malik) आणि अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांना राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याची संधी मिळेल का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. मात्र, मुंबई सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला आहे.

राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे त्यांनी हे मतदान केले नाही, तर ते आपल्या कर्तव्यापासून वंचित राहतील. त्यामुळे जनतेच्या मताचाही अनादर होईल, असा युक्तिवाद देशमुख-मलिक यांच्यातर्फे एक दिवसाच्या जामिनाची मागणी करताना केला होता. मात्र कोर्टाने आता ही मागणी फेटाळून लावल्याने महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का असल्याचे सांगितले जात आहे.

ईडीचा विरोध

कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असं स्पष्ट करत ईडीनं अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या मतदानाच्या परवानगी अर्जाला विरोध केला. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मधील कलम 62 नुसार हा एक औपचारिक अधिकार आहे, त्यामुळे तो मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही. त्यामुळे सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या या दोन्ही आमदारांना ही परवानगी देण्यात येऊ नये, असं ईडीनं कोर्टात दाखल केलेल्या आपल्या उत्तरात स्पष्ट केलं होतं.