मुंबई – ठाकरे सरकारने दादरच्या इंदुमिल परिसरातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाबाबत तारखांवर तारखा जाहीर करीत जनतेस झुलवत ठेवले असून बाबासाहेबांच्या स्मृती जिवंत राखणाऱ्या प्रकल्पांची कामे रखडल्याने केवळ मतांच्या राजकारणासाठी ठाकरे सरकार बाबासाहेबांचा वापर करत आहे, असा आरोप भाजपच्या प्रदेश सचिव दिव्या ढोले आणि भाजपा मुंबई अनुसूचित जाती मोर्चाचे अध्यक्ष शरद कांबळे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ढोले आणि कांबळे बोलत होते. प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये या वेळी उपस्थित होते.
डॉ.आंबेडकरांच्या ग्रंथसंपदेची छपाईदेखील ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच रखडली असून न्यायालयाने कान उपटल्यानंतरही सरकार हललेले नाही, अशी खंतदेखील त्यांनी व्यक्त केली. कांबळे यांनी सांगितले की , 2004 मध्ये काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आंबेडकर स्मारकाचे आश्वासन दिले होते. काँग्रेसने रखडविलेल्या या स्मारकासाठी मोदी सरकारनेच पुढाकार घेऊन दादरच्या इंदू मिलची 2300 कोटींची जमीन एकही पैसा न घेता महाराष्ट्र शासनाकडे हस्तांतरित केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 2015 मध्ये स्मारक स्थळाचे भूमिपूजन झाले. फडणवीस सरकारने स्मारकाच्या कामास गती दिली. आघाडी सरकारच्या काळात काम थंडावले असून कामाला विलंब होत असल्याचे कारण देत खर्चाचे आकडे वाढविण्याचा उद्योग सुरू आहे. 2014 मध्ये 450 कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प ठाकरे सरकारच्या दिरंगाईच्या धोरणामुळे एक हजार कोटींहून अधिक खर्चावर जाणार आहे. काँग्रेसने चालढकल केल्याने अखेर लिलावाच्या अवस्थेत गेलेले लंडनमधील बाबासाहेबांचे निवासस्थानही फडणवीस सरकारच्या पुढाकारामुळेच महाराष्ट्र सरकारला घेता आले, याची आठवणही कांबळे यांनी करून दिली.
जपानमधील विद्यापीठातही पुतळ्याच्या रूपाने उभे राहिलेल्या बाबासाहेबांच्या स्मारकाचे अनावरण देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या हस्ते झाले होते. जगभरातील अनेक देश बाबासाहेबांच्या कार्याचा गौरव करत असताना ठाकरे सरकार मात्र, राष्ट्रीय स्मारकाच्या पूर्ततेसाठी लागोपाठ मुदतवाढ घेत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
डॉ.आंबेडकर यांच्या ग्रंथ संपदेच्या छपाईचे कामही संथगतीने सुरू असून, जगातील सर्वोत्कृष्ट घटना देशाला देणाऱ्या या महामानवाच्या विचारांचीच ही उपेक्षा आहे, असा आरोप दिव्या ढोले यांनी केला. बाबासाहेबांच्या भाषणांचा समावेश असलेल्या ग्रंथांना प्रचंड मागणी असतानाही, त्यांच्या प्रकाशनात दिरंगाई करणे म्हणजे बाबासाहेबांचे विचार समाजापर्यंत पोहोचविण्यात अडथळे आणण्यासारखेच आहे, असे ते म्हणाले.
उच्च न्यायालयाने अलीकडेच याची दखल घेतल्यानंतर आता तरी नाकर्तेपणा बाजूला ठेवावा आणि जगाने स्वीकारलेल्या या महामानवाच्या प्रेरणादायी विचारांना न्याय द्या, अशी मागणीही दिव्या ढोले यांनी केली.