पुणे : राजगुरुनगर तालुका व परिसरातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने आज एम. आय. डी.सी. च्या वा कडेवडी येथील प्रादेशिक कार्यालयासमोर शेतकरी व रिपब्लिकन पक्षाच्य वतीने आंदोलन करण्यात आले या वेळी आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास मुख्यमंत्री यांच्या घरासमोर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा रिपब्लीकन पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस हरेश देखणे यांनी दिला .यावेळी महिला आघाडी पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष संगीता आठवले या ही उपस्थित होत्या .याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष विष्णू भोसले, आरती साठे यासह पुणे शहर व ग्रामीण भागातील शेतकरी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
गेल्या १२ वर्षे प्रलंबित असणार्या खेड सेझ १५ टक्के परतावा बाधित शेतकर्याची येत्या सात दिवसात मा. श्री. मुख्यमंत्री महोदयान समवेत बैठकीचे आयोजन न केल्यास ऐन दिपावली मधे त्यांच्या निवासस्थासमोर काळे झंडे दाखवुन धरणे आंदोलन करण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
खेड सेझ प्रकल्प २००८ मध्ये अस्तित्वात आला. हा प्रकल्प प्रसिद्ध उद्योगपती बाबा कल्याणी यांचा असून या प्रकल्पासाठी पुणे जिल्ह्यातील खेड व शिरूर तालुक्यातील कनेरसर, निमगाव, दावडी, केंदूर, गोसासी गावांची मिळून १२२५ हेक्टर जमीन हेक्टरी १७लाख ५० हजार दराने संपादित करण्यात आली. जमीन संपादन करताना शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे म्हणून १५ टक्के परतावा विकसित प्लॉटच्या स्वरूपात देण्याचे पॅकेजमध्ये मान्य करण्यात आले. व त्यासाठी संपादित जमिनीच्या मोबदल्यातून २५टक्के रक्कम कपात करण्यात आली.
परंतु नंतर पंधरा टक्के परतावा विकसितप्त न देता विकसनासाठीकपात मे शेअर्स मध्ये रूपांतर करून खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी की कंपनी स्थापन करण्यात आली ही कंपनी स्थापन होऊन १२ वषक्षिा अधिक कालावधी होऊनहीचे कामकाज फक्त कागदोपत्री वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे व खर्चाता मंजुरी देणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहे ही कंपनी स्थापन करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यामुळे शेतकरी असंतुष्ट असून ही कंपनीच नको अशी त्यांची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांनी आपला पंधरा टक्के परतावा मिळावा व खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी करावी यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने केली. संबंधित प्रशासनाला वेळोवेळी निवेदने दिली. परंतु शेतना अद्याप पर्वत पंधरा टक्के परतावा मिळाला नाही.
शेतकऱ्यांची अशी भूमिका आहे की, खेड डेलपर्स लिमिटेड कंपनी बरखास्त करून शेतकऱ्यांना ठरल्याप्रमाणे विकसित प्लॉट किंवा चालू बाजारभावाच्या चारपट दराने रोख स्वरूपात परतावा देण्यात यावा. एम.आय.डी.सी. मार्फत खेड सेझ साठी जमीन संपादन झालेले असल्यामुळे शासनानेच याबाबतीत ठोस भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय दिला पाहिजे. शेतकऱ्यांना त्यांचा १५ टक्के परतावा हा न्याय्य हक्क मिळविण्यासाठी एम.आय.डी.सी. प्रादेशिक कार्यालय, वाकडेवाडी, पुणे येथे हे धरणे आंदोलन करण्यात आले.
https://www.youtube.com/watch?v=GmVj7hqrh5o
