‘बार्टी’च्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप, दिव्यांग, पालावर राहणाऱ्यांसाठी घरकुल योजना; राज्य सरकारवर होतोय कौतुकाचा वर्षाव
नागपूर- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी)च्या वतीने राज्यातील ८६१ विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप) देण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाबद्दल भाजपाचे प्रवक्ते ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी समाधान व्यक्त करीत या सरकारचे आभार मानले. बार्टी, सारथी, टीआरटीआय, महाज्योती या संस्थांच्या वतीने पीएच.डी.साठी दिल्या जाणाऱ्या फेलोशिपकरीता समान धोरण तयार करण्यात येणार असल्याने यापुढे फेलोशिपकरिता आंदोलन करण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर येणार नाही, अशा शब्दांत ॲड. मेश्राम यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या या मागणीसाठी आंदोलने उभी राहिली, पण शिक्षणाबाबत कोणतेच ठोस धोरण नसलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हा प्रश्न प्रलंबीतच राहिला. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ आली, असा आरोपही ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी केला. मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला असून नव्या धोरणामुळे संशोधनास चालना मिळेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. फेलोशिपसाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीवरही सरकार सकारात्मक तोडगा काढेल, असेही ते म्हणाले.
ग्रामीण भागातील दिव्यांग आणि पालावर राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी स्वतंत्र घरकूल योजना तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या धर्तीवर भूमिहीन शेतमजुरांसाठी योजना तयार करण्याच्या सरकारच्या योजनेचेही ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी स्वागत केले. राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाच्या डोक्यावर छप्पर असावे ही सरकारची भावना असून जनहिताच्या मुद्द्यावर सरकारने गतिमान कारभारास प्राधान्य दिले असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
डॉ. आंबेडकर जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय सुट्टी जाहीर केल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त १४ एप्रिल रोजी राष्ट्रीय सुट्टी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल भाजपा प्रवक्ते ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी यांनी मोदी सरकारचे अभिनंदन केले आहे. डॉ. आंबेडकर जयंतीदिवशी राष्ट्रीय सुट्टी घोषित करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात होती. ही मागणी मोदी सरकारने मान्य केली आहे. या संदर्भात, केंद्र सरकारने ११ एप्रिल रोजी राजपत्र जारी केले आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.