हायड्रोजनवरील वाहनांच्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रात होणार पहिली गुंतवणूक

मुंबई : – हायड्रोजनवर चालणाऱ्या वाहनांच्या प्रकल्पासाठी राज्यात मोठी गुंतवणूक होणार असून हा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अमेरिकास्थित ट्रिटॉन इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स कंपनीशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये दावोसमध्ये होणाऱ्या परिषदेत यासंबंधीचा सामंजस्य करार करण्यात येणार असून या कंपनीला महाराष्ट्रात उद्योग सुरु करण्यासाठी सर्व आवश्यक त्या सुविधा राज्य सरकारकडून पुरविल्या जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले, दरम्यान, राज्यात हायड्रोजनवर आधारित वाहनांचा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर अशा प्रकारचा प्रकल्प सुरु करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.

अमेरिकेच्या ट्रिटॉन इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमांशू पटेल यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘वर्षा’ निवासस्थानी भेट घेतली. उद्योगमंत्री उदय सामंत यावेळी उपस्थित होते. ट्रिटॉन इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स ही कंपनी विद्युत वाहनांबरोबरच हायड्रोजन वाहन निर्मितीच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे. महाराष्ट्रात हायड्रोजन प्रकल्प आणि हायड्रोजनवर चालणाऱ्या वाहनांचे निर्मिती केंद्र सुरु करण्यासाठी ट्रिटॉन कंपनीने पुढाकार घेतला असून त्यासाठी पटेल यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.

इलेक्ट्रिक वाहनांपेक्षा हायड्रोजन वाहने ही वापरण्यास किफायतशीर, सुरक्षित असून सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांपेक्षा देखील स्वस्त आहेत. इंग्लंड , जर्मनी, चीन, अमेरिका आदी देशांमध्ये हायड्रोजन वाहनांचा वापर होत असून महाराष्ट्रात देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिवहन उपक्रमांतील बसेस भाडेत्त्वावर घेऊन हायड्रोजनवर चालविता येणे शक्य आहे, त्यासाठी कंपनीने सविस्तर प्रस्ताव दिल्यास सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यात हायड्रोजन वाहनांचा प्रकल्प ट्रिटॉन कंपनीने सुरु केल्यास हायड्रोजन निर्मिती प्रकल्प आणि या प्रकल्पांसाठी लागणारे इतर उद्योगदेखील महाराष्ट्रात सुरु होतील, परिणामी गुंतवणूक वाढेल आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हजारो रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. ट्रिटॉन कंपनी जानेवारी २०२३ मध्ये दावोसमध्ये होणाऱ्या परिषदेत महाराष्ट्राबरोबर सामंजस्य करार करणार असून या कंपनीला महाराष्ट्रात उद्योग सुरु करण्यासाठी पुणे, ऑरिक (औरंगाबाद), नागपूर, असे विविध पर्याय उपलब्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.