जीएसटी भरण्याच्या प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट झाली असल्याने छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष
पुणे : पॅकिंग केलेल्या आणि लेबल (Packing & Labeled) लावलेल्या सर्व खाद्यपदार्थ, अन्नधान्य, डाळींवर पाच टक्के (5% GST)जीएसटी लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे खाद्यपदार्थ, अन्नधान्य वस्तूंमध्ये सुमारे १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच जीएसटी भरण्याच्या प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट झाली असल्याने छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
दि पूना मर्चंट्स चेंबर अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया (Rajendra Bathia) म्हणाले, यापूर्वी ब्रन्डेड व नॉन ब्रन्डेड या शब्दानुसार टॅक्सबल वस्तूंचे विभाजन करण्यात आले होते. त्यातही मोठ्या प्रमाणात वाद – विवाद निर्माण होऊन अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. नव्याने प्रीपःड व लेब्ल्ड तसेच वजनावर आधारीत कर आकरणी केल्यामुळे २५ किलो वजनापर्यंत वस्तू करपात्र असतील. परंतु अशा प्रकारच्या अव्यवहार्य तरतुदीमुळे कर विषयक न्यायालयीन तंटे वाढतील, असे वाटते. अन्नधान्य, डाळी, कडधान्ये, आटा, रवा, मैदा, मुरमु, पोहा, गुळ व दुग्धजन्य पदार्थ इत्यादी तसेच रोजच्या वापरात येणार्या खाद्यान्न वस्तू पूर्णतः जीएसटी मधून वगळाव्यात व सर्वसामान्य जनतेत महागाईतून दिलासा द्यायला हवा.
संगणक प्रणालीत बदल करणे तसेच कायद्याचे अनुपालन करणेसाठी आवश्यक मनुष्यबळ मिळवणे कठीण होत आहे. त्यासाठी मोठा खर्चही करावा लागत आहे. पर्यायाने त्याचा भारही सर्वसामान्य ग्राहकावर पडत आहे. सुरवातीस फक्त रजिस्टर ब्रँडमधील विक्री होणाऱ्या अन्नधान्ये, डाळी, कडधान्ये इत्यादी वस्तू समाजातील सधन वर्गच वापरतात असे सांगून त्यावर कर आकारणी केली गेली. आता त्यात बदल करून जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लावल्याने सामान्य माणूस महागाईत जाणार असल्याचे दि पूना मर्चंट्स चेंबर सचिव रायकुमार नहार यांनी सांगितले.
दरम्यान, नॉन ब्रँडेड मालाला नव्याने 5 टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. तो निर्णय सरकारने रद्द करावा. छोट्या तसेच मोठ्या व्यापाऱ्यांना जीएसटी कायद्यातील नियमांची पूर्तता करणे त्रासदायक ठरणार आहे. त्यासाठी अधिकचा खर्चही सोसावा लागणार. महागाईत ही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे.
– उदय चौधरी, किराणा दुकानदार, मार्केट यार्ड