इंदुरीकर महाराजांना दोन वर्षे सश्रम तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात यावी; अंनिसची मोठी मागणी
कीर्तनकार इंदुरीकर महाराजांनी (Indurikar Maharaj) किर्तनातून लिंगभेदावर भाष्य केलं होतं. सम आणि विषम तारखेला शरीर संबंध ठेवल्यास मुलगा आणि मुलगी होत असल्याचं इंदुरीकर महाराज म्हणाले होते. त्याविरोधात अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीने औरंगाबादच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता.
सत्र न्यायालयानं हा खटला रद्द करण्याचा आदेश दिल्यानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यामध्ये इंदुरीकर महाराजांसह सरकारी पक्षालाही प्रतिवादी करण्यात आलं होतं. या कीर्तनाचे व्हीडिओ युट्यूबवर प्रसिद्ध झाले होते. तेच पुरावे म्हणून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने सादर केले होते. हा गुन्हा रद्द करावा म्हणून इंदोरीकर महाराज यांनी सेशन कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सेशन कोर्टाने त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण औरंगाबाद खंडपीठात गेलं. त्यावर सुनावणई झाली असता कोर्टाने इंदोरीकर महाराज यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
महा. अंनिसचे अध्यक्ष अविनाश पाटील आणि ॲड. रंजना गवांदे मंगळवारी (२० जून) पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काही महत्त्वाच्या बाबी सांगितल्या आहेत. “इंदुरीकर महाराज यांची सततची महिलांसंबंधी अपमानजनक वक्तव्य आणि गर्भलिंग निदानासंबंधीचा दावा हा स्त्रियांना दुय्यमत्व देणारा, पुरुषीव्यवस्थेला खतपाणी घालणारा आणि समर्थन देणारा आहे. त्यामुळे यासंबंधीचा खटला सुरू ठेवण्याचा न्यायालयाचा आदेश हा महाराष्ट्रातील स्त्रीभ्रूणहत्येला पोषक स्वरूपाचे वर्तन व्यवहार करणाऱ्या सर्वच प्रकारच्या संबंधितांना चपराक देणारा आहे.” असे अविनाश पाटील यांनी म्हटले.
“उच्च न्यायालयाचा हा आदेश त्या अर्थाने स्त्रियांच्या जन्माच्या अधिकाराला विश्वास आणि स्वातंत्र्य देणारा आहे. त्यामुळे पीसीपीएनडीटी कायद्याच्यानुसार आक्षेपार्ह ठरणारे इंदुरीकर महाराजांचे महिलांविषयक वक्तव्य आणि त्याचे समर्थन हे कायदेशीर गुन्हा ठरते, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्यामार्फत न्यायमूर्ती संत यांनी दिलेल्या आदेशातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार कारवाई व्हावी. तसेच त्यांना दोन वर्षे सश्रम तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात यावी” अशी मागणीही यावेळी अविनाश पाटील यांनी केली आहे.