रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या अनधिकृत फोन टॅपिंगची चौकशी न्यायालयाच्या माध्यमातून व्हावी- महेश तपासे

मुंबई – शिंदे – फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadanvis Government) रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांना अनधिकृत फोन टॅपिंगप्रकरणी क्लीनचीट देणे म्हणजे माफी देण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या अनधिकृत फोन टॅपिंगची चौकशी आता न्यायालयाच्या माध्यमातून व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे (Mahesh Tapase) यांनी केली आहे.

महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्याचे फोन अनधिकृतपणे टॅप केल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर रश्मी शुक्ला यांची कुलाबा पोलिसांच्यावतीने चौकशी सुरू करून साडेसातशे पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते असेही महेश तपासे म्हणाले.

शिवसेनेत आमदारांनी बंड केल्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार पडले आणि शिंदे – फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. म्हणजे ज्यांच्या आदेशाने फोन टॅपिंग सुरु होती तेच सरकार परत आल्यावर रश्मी शुक्ला यांची चौकशी थांबवण्याचा निर्णय झाला आहे परंतु या प्रकरणात न्यायालयाने चौकशी करावी, कोण दोषी आहे की नाही हे ठरवले पाहिजे, सरकारने नाही असेही महेश तपासे म्हणाले.

जनतेसाठी उपक्रम जाहीर करताना त्याची तरतूद करणे आणि तरतुदीसाठी नियोजनाची आवश्यकता असते मात्र शिंदे सरकार नियोजनशून्य पध्दतीने कारभार करतेय असा थेट आरोप महेश तपासे यांनी केला आहे.

शिंदे सरकारकडे योजनांबाबत आर्थिक किंवा लॉजिस्टीकदृष्टया नियोजन नाही. निव्वळ घोषणा करुन नागरिकांच्या पदरी निराशाच आली आहे. आता तर दिवाळीत ‘आनंद शिधा’ वाटप करणार असे जाहीर करुन लोकांना जर शिधा मिळत नसेल तर हे सरकारचे अपयश आहे असा हल्लाबोलही महेश तपासे यांनी केला.