जायका प्रकल्प : पुणेकरांवर वाढलेल्या साडेपाचशे कोटी रुपयांच्या बोजाची जबाबदारी कोण घेणार?
पुणे – जायका कंपनीच्या सहकार्यानं पुण्यात राबवण्यात येणाऱ्या बहुचर्चित मुळा मुठा नदी सुधार योजनेच्या निविदा प्रक्रियेला जायका कंपनीनं तसंच केंद्र सरकारनं मान्यता दिली आहे. मात्र आता जायका प्रकल्पाची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण व्हायला लागलेल्या तब्बल सात वर्षाच्या कालावधीमुळे पुणेकरांवर वाढलेल्या साडेपाचशे कोटी रुपयांच्या बोजाची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी उपस्थित केला आहे.
वेलणकर यांनी याबाबत एक फेसबुक पोस्ट केली असून यात ते म्हणतात, पुणे शहरात निर्माण होणारे संपूर्ण सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडण्यासाठी राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय , पुणे महापालिका आणि जपानमधील जायका कंपनी यांमध्ये फेब्रुवारी २०१५ मध्ये करार झाला. या ९९० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पातील ८५% म्हणजे ८४२ कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार करणार होतं तर उर्वरित १५ % म्हणजे १४८ कोटी रुपयांचा खर्च पुणे महापालिका करणार होती. तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार होता.
महापालिकेच्या भोंगळ कारभारामुळे या प्रकल्पाची फक्त टेंडर प्रक्रिया पूर्ण व्हायला तब्बल सात वर्षे लागली आणि अर्थातच प्रकल्पाचा खर्च साडेपाचशे कोटी रुपयांनी वाढला . केंद्र सरकार ८४२ कोटी रुपयेच देणार असल्याने हा वाढीव खर्च पुणे महापालिकेच्या अर्थात पुणेकर नागरीकांच्या बोकांडी बसणार आहे. खरं तर याची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक असताना टेंडर मंजुरीपर्यंत प्रकल्प आल्याचा उत्सव साजरा केला जात आहे. त्यामुळे अर्थातच या सात वर्षांत आलेली वाढीव दराची टेंडर्स रद्द करावी लागण्यापासून ते अक्षम्य प्रशासकीय दिरंगाई पर्यंत सर्व गोष्टींवर पांघरूण घातले जाणार आहे. महापालिकेच्या आजवरच्या इतिहासाप्रमाणे आता हा प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होऊन पूर्ण व्हायला नियोजित तीन वर्षांच्या कालावधीच्या किती पट जास्त वेळ लागेल हे परमेश्वरच जाणे.
२०१५ मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा झाली त्यावेळी महापालिकेच्या रेकाॅर्ड प्रमाणे ( जे मुळातच संशयास्पद होते ) पुण्यात ७७ कोटी लिटर प्रति दिनी सांडपाणी निर्माण होत होते ( त्यावेळी पुण्याचा पाणी वापर १२० कोटी लिटर प्रति दिनी होता आणि त्यातील ८०% पाण्याचे सांडपाणी होते असे मानक गृहीत धरले तर हा आकडा मुळातच ९६ कोटी लिटर प्रति दिनी सांडपाणी निर्मिती असा असणे आवश्यक होते) , यापैकी तेव्हा ५७ कोटी लिटर सांडपाणी प्रति दिनी प्रक्रिया करून नदीत सोडण्यात येत होते. जायका प्रकल्पातून भविष्याचा विचार करून आणखी ३० कोटी लिटर सांडपाणी प्रतिदिनी प्रक्रिया करून नदीत सोडण्याचा संकल्प आहे. म्हणजेच जायका प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर एकूण ८७ कोटी लिटर सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडण्यात येणार आहे.
आज रोजी पुणे महापालिका १४५ कोटी लिटर पाणी प्रतिदिनी धरणांमधून उचलते आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मानकांप्रमाणे यातील ८०% पाण्याचे सांडपाणी तयार होते हे गृहीत धरले तर आजच पुण्यात प्रति दिनी ११५ कोटी लिटर सांडपाणी तयार होते आहे. अगदी हा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण होईल असे गृहित धरले तरी त्यावेळी सुध्दा फक्त प्रति दिनी ८७ कोटी लिटर सांडपाणी प्रक्रिया करुन नदीत सोडण्यात येईल , म्हणजे पुण्याचा पाणीवापर पुढचे तीन वर्ष आजच्या इतकाच राहिला तरी त्या वेळी ही प्रति दिनी ३० कोटी लिटर सांडपाणी प्रक्रिया न करता नदीत सोडण्यात येणार आहे , म्हणजेच स्वच्छ नदीचं स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता नाही , तरीही नदी पूर्ण स्वच्छ झाली असेल या गृहीतकावर पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने नदीकाठ सुंदर करण्यासाठी तब्बल ४७०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प आणण्याचा घाट घातला आहे. हे सगळंच अतर्क्य आणि उद्वेगजनक आहे. प्रश्न एवढाच आहे की पुणेकर नागरीक सजगतेने याचा जाब विचारणार का ? असं वेलणकर यांनी म्हटले आहे.