‘इंधनाचे दर कमी करणं ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय नाही’
मुंबई – केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्याची घोषणा केल्यानंतर, केरळ सरकारनेही पेट्रोल आणि डिझेलवरील राज्य करात अनुक्रमे 2.41 रुपये आणि 1.36 रुपये कपात करण्याची घोषणा केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या सततच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची घोषणा केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सांगितले की, आम्ही पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 8 रुपये आणि डिझेलवर 6 रुपये प्रति लिटरने कमी करत आहोत. यामुळे पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 9.5 रुपये आणि डिझेलचे दर 7 रुपयांनी कमी होणार आहेत.
याबाबत बोलताना संजय राऊत यांनी मोदी सरकार वर (Modi Government) निशाणा साधला आहे. आधी दरवाढ करायची, मग दर कमी करायचे, ही केंद्र सरकारची जुनी सवय आहे, असं ते म्हणाले. केंद्र सरकारनं पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केल्यावर महाराष्ट्र सरकारही व्हॅट कमी करणार का? असा प्रश्न माध्यमांनी विचारल्यावर यावर मुख्यमंत्री, राज्य सरकार आणि अर्थमंत्री निर्णय घेतील, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी दिली आहे.
शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. हे जे दर कमी केले आहेत, ते आधी वाढवले होते, हे तुम्हालाही माहीत असेल. 15 रुपये वाढवायचे, 9 रुपये कमी करायचे आणि आपली तिजोरी भरायची. त्यातलाच हा भाग. या विषयावर राज्य सरकार, अर्थमंत्री, मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. इंधनाचे दर कमी करणं ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय नाही. तेलाच्या किमती, कच्च्या तेलाच्या किमती, त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात काय सुरु आहे? हे केंद्र सरकारलाच पाहायचंय. राज्य सरकारला जे करायचंय ते करत राहतील.