नाशिक जिल्ह्याच्या ग्रामविकासात जिल्हा परिषदेचे काम समाधानकारक : छगन भुजबळ
नाशिक – जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणारी सर्वसमावेशक कामे जिल्ह्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविण्यात यावीत, ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेने केलेले काम समाधानकारक आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा पलकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केले आहे.
आज जिल्हा परिषदेच्या नवीन सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या विविध विकास कामांच्या आढावा बैठकीत (Various Development Works Audit) पालकमंत्री श्री. भुजबळ बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंदराव पिंगळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.) रविंद्रसिंग परदेशी, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी महेश बच्छाव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कपिल आहेर, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पुरूषोत्तम भांडेकर, इमारत व दळणवळण विभाग कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज, शैलजा नलावडे-नारखेडे, लघु पाटबंधारे पूर्व व पश्चिम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. गवळी व श्री. नंदनवार, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी विष्णू गर्जे, जिल्हा कृषी अधिकारी रमेश शिंदे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी योगेश पाटील, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) राजीव म्हैसकर यांच्यासह सर्व तालुक्यांचे गट विकास अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, जिल्ह्याच्या एकूण निधीपैकी साधारण 60 ते 65 टक्के निधी जिल्हा परिषदेच्या कामांसाठी देण्यात येत असतो. ग्रामीण भागातील सर्वच कामे ही जिल्हा परिषद यंत्रणेच्या माध्यमातून होत असतात. त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी ग्रामीण
भागाच्या विकासासाठी खर्च करण्यात यावा. कोणत्याही कारणास्तव निधी अखर्चित स्वरूपात शासनास परत जाणार नाही याची दक्षता सर्व विभाग प्रमुखांनी घ्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री भुजबळ यांनी यावेळी दिल्या आहेत.
घरकुल आवास योजनेंतर्गत (Gharkul Awas Yojna) 86 टक्के कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने योग्य प्रक्रीया राबवून लाभार्थ्यांना घरकुले बांधून देण्यात यावित. यासाठी गट विकास अधिकारी यांनी जबाबदारी घेवून येत्या आठ महिन्यात उद्दीष्ट पूर्ण करावे. त्याचप्रमाणे वरिष्ठ पातळीवर सादर केलेले प्रस्तावांचा पाठपुरावा करून ते वेळेत मंजुर करून घ्यावेत. जलजीवन मिशन यशस्वीपणे राबविण्यासाठी लोकांचा सहभाग महत्वाचा असतो. याकरीता नेमण्यात येणाऱ्या संस्था ह्या अनुभवी व काम करणाऱ्या असाव्यात, त्यांची निवड करतांना कोणत्याही दबावास बळी पडता कामा नये. जलजीवन मिशनच्या कामांमध्ये जिल्ह्याचा पहिला क्रमांक येण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्यात यावे, असेही पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात कोणत्याही निधीमधून हायमास्ट लाईट (Highmast light) बसविण्यासाठी परवानगी देवू नये. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील लोकांना आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दर्जेदार स्वरूपाची कामे करण्यात यावीत. सध्या ग्रामीण भागात 113 प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून लोकसंख्येच्या तुलनेत 36 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आवश्यकता असल्याने त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. जिल्ह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत आज साधारण 22 हजार मजुर कार्यरत असून या योजनेत शेती विषयक कामांचा देखील समावेश करण्यात यावा. ज्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या मजुरांना अधिक कामे उपलब्ध होतील. तसेच सांडपाणी व घनकचरा यांचे व्यवस्थापन देखील शास्त्रीय पद्धतीने करण्यात येत आहे, असे पालकमंत्री भुजबळ यांनी या बैठकीत सांगितले.
कृषी विभागामार्फत पुरेशा प्रमाणात खते व बियाणांचा साठा करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार खते व बियाणे पुरविण्यात यावीत. यामध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यात योग्य प्रमाणात बफर स्टॉक उपलब्ध करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे शाळा व अंगणवाडी बांधकाम, स्वच्छता व पाणी पुरवठा यासारख्या कामांत कोणतीही तडजोड करण्यात येवू नये, अशा सूचनाही पालकमंत्री भुजबळ यांनी दिल्या आहेत.
या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या विविध कामांचे सादरीकरण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी केले.