राज्यातील महिलांना मिळणार सुरक्षाकवच! विधानसभेत ‘शक्ती कायदा’ एकमतानं मंजूर
मुंबई – राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी (आज) विधानसभेत शक्ती कायदा एकमताने मंजूर झाला. विरोधकांकडूनही या कायद्याचे स्वागत करण्यात आले आहे. विधेयक आता मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत मांडलं जाणार आहे. दोन्ही सभागृहातील मंजुरीनंतर ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल.
शक्ती कायद्याला राष्ट्रपतींकडून लवकर अंतिम मंजुरी मिळावी यासाठी विरोधकांसह सर्वांनी प्रयत्न करावेत, जेणेकरून कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करता येईल, असे आवाहन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले. तसेच या कायद्याचा मसुदा तयार करणाऱ्या संयुक्त समितीच्या सर्व सदस्यांसह कायदा सशक्त होण्यासाठी सूचना देणाऱ्या सर्वांचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी आभार मानले.
शक्ती कायद्यातील मुख्य तरतूदी
- बलात्कार प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा Rarest of rare प्रकरणात फाशी शिक्षा तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड
- ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद
- अतिशय क्रूर महिला अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद
- वय वर्ष 16 पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप
- सामूहिक बलात्कार – 20 वर्ष कठोर जमठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड
- 16 वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप दहा लाख रुपये दंड
- बारा वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड
- पुन्हा पुन्हा महिला अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा
- सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील
- बलात्कार प्रकरणी तपसास सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड
- अॅसिड अटॅक केल्यास किमान दहा वर्षांची किंवा मरे पर्यंत जन्मठेप शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार
- अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते चौदा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
- अॅसिड हल्ला हा गुन्हा अजामीनपात्र
- महिलेचा कोणत्या पद्धतीचे छळ केल्यास किमान दोन वर्षे तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड
- सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद