Black Money in Swiss Bank: स्विस बँकेत काळा पैसा ठेवणाऱ्यांची यादी स्वित्झर्लंडने भारताला सोपवली
Black Money in Swiss Bank: भारतातील काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावर अनेक चर्चा सुरु आहे. काँग्रेसच्या यूपीए सरकारच्या काळात भाजपने हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला होता. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्यापासून ते योगगुरू बाबा रामदेव यांच्यापर्यंत स्विसमध्ये जमा झालेला काळा पैसा परत आणण्यासाठी मोठे आंदोलन झाले, पण आजपर्यंत काळा पैसा परत आणण्यात यश आलेले नाही. यावरून मोदी सरकारवर बराच काळ टीकाही होत होती. मात्र आता स्वित्झर्लंडने स्विस बँकेत जमा असलेला काळा पैसा ठेवणाऱ्यांची यादी भारताकडे सोपवली आहे.
स्वित्झर्लंडसोबत माहितीच्या स्वयंचलित देवाणघेवाण अंतर्गत, तेथील नागरिक आणि संस्थांच्या स्विस बँक खात्यांची माहिती सलग चौथ्या वर्षी प्राप्त झाली आहे. स्वित्झर्लंडने भारतासह 101 देशांसोबत सुमारे 34 लाख आर्थिक खात्यांचा तपशील शेअर केला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शेकडो आर्थिक खात्यांशी संबंधित तपशील भारतासोबत शेअर करण्यात आला आहे.
स्वित्झर्लंडच्या मते, काही लोक, कंपन्या आणि ट्रस्टच्या खात्यांचा समावेश आहे. तथापि, त्यांनी माहितीच्या देवाणघेवाण अंतर्गत गोपनीयतेच्या तरतुदीचा हवाला देऊन सविस्तर माहिती दिली नाही, कारण त्याचा पुढील तपासावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. अधिका-यांनी सांगितले की डेटाचा वापर चोरीच्या संशयास्पद प्रकरणांचा आणि मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा यासह इतर अनियमिततेच्या तपासासाठी केला जाऊ शकतो. फेडरल टॅक्स अॅडमिनिस्ट्रेशन (FTA) ने सोमवारी एका निवेदनात सांगितले की, माहितीच्या देवाणघेवाणीद्वारे या वर्षी पाच नवीन प्रदेश, अल्बानिया, ब्रुनेई दारुसलाम, नायजेरिया, पेरू आणि तुर्की या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
आर्थिक खात्यांची संख्या जवळपास एक लाखांनी वाढली आहे. 74 देशांसोबत माहितीची देवाणघेवाण झाली. स्वित्झर्लंडलाही या देशांकडून माहिती मिळाली. मात्र रशियासह 27 देशांच्या बाबतीत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. हे एकतर या देशांनी अद्याप गोपनीयता आणि डेटा संरक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीय आवश्यकता पूर्ण केल्या नाहीत किंवा त्यांनी डेटा प्राप्त न करण्याचे निवडले आहे. तथापि, एफटीएने 101 देशांची नावे आणि इतर माहिती उघड केली नाही. परंतु अधिका-यांनी सांगितले की, स्विस वित्तीय संस्थांमधील व्यक्ती आणि संस्थांच्या खात्यांबद्दल सलग चौथ्या वर्षी अहवाल देण्यात आलेल्या प्रमुख देशांपैकी भारत एक आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, माहितीची देवाणघेवाण गेल्या महिन्यात झाली असून स्वित्झर्लंड आता पुढील वर्षी सप्टेंबरमध्ये माहिती शेअर करेल.
माहितीच्या स्वयंचलित देवाणघेवाणीच्या प्रणालीसह सप्टेंबर 2019 मध्ये स्वित्झर्लंडकडून प्रथम डेटा मिळाला. त्या 75 देशांपैकी हा एक होता ज्यांना त्या वेळी माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली होती. गेल्या वर्षी माहिती मिळवणाऱ्या 86 देशांच्या यादीत भारताचा समावेश होता. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, माहितीच्या स्वयंचलित देवाणघेवाणीच्या अंतर्गत मिळालेला डेटा भारताला प्रचंड संपत्ती असलेल्यांविरुद्ध मजबूत खटला चालवण्यासाठी उपयुक्त ठरला आहे. कारण त्यात पैसे जमा करणे आणि हस्तांतरित करणे याबद्दल संपूर्ण माहिती मिळते. यासोबतच सिक्युरिटीज आणि इतर मालमत्तेतील गुंतवणुकीतून मिळालेल्या कमाईसह इतर उत्पन्नाची माहितीही उपलब्ध आहे. अधिका-यांनी असेही सांगितले की तपशील परदेशी भारतीयांसह व्यावसायिकांशी संबंधित आहेत.
हे स्थलांतरित आता अनेक दक्षिणपूर्व आशियाई देशांमध्ये तसेच यूएस, यूके आणि काही आफ्रिकन देश आणि दक्षिण अमेरिकन देशांमध्ये स्थायिक झाले आहेत. प्रदीर्घ प्रक्रियेनंतर स्वित्झर्लंडने भारतासोबत आपोआप माहितीची देवाणघेवाण करण्याचे मान्य केले होते. यामध्ये इतर गोष्टींसह भारतातील डेटा संरक्षण आणि गोपनीयतेसाठी कायदेशीर फ्रेमवर्कचा आढावा समाविष्ट आहे. सामायिक केलेल्या तपशीलांमध्ये ओळख, खाते आणि आर्थिक माहिती समाविष्ट आहे. यामध्ये नाव, पत्ता, राहण्याचा देश आणि कर ओळख क्रमांक तसेच खात्यातील रक्कम आणि भांडवली उत्पन्नाशी संबंधित माहिती समाविष्ट आहे.