सुलतानी सरकारकडुन शेतकऱ्याच्या पाणीपट्टीत दहा पटीने वाढ, आमदार कैलास पाटील यांचा सरकारवर हल्ला
धाराशिव: उपसा पद्धतीने पाणी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी यापूर्वी १२० रुपये प्रति हेक्टरप्रमाणे वसुली केली जात होती. कॅनॉल व इतर ठिकाणाहुन पाणी घेणाऱ्यांना हेक्टरी १२०० रुपये व त्यावर २० टक्के स्थानिक सेसने पाणीपट्टी वसूल करण्यात येणार असल्याचा फतवाच सुलतानी सरकारने काढला आहे. शेतकरी सध्या अडचणीत असताना त्यांच्या पाण्यावरील कर दहा पट्टीने वाढवुन सुलतानी सरकारने शेतकऱ्यावर जुलुम चालविल्याची भावना आमदार कैलास पाटील (MLA Kailas Patil) यानी व्यक्त केली आहे.
जाहीरातबाज सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दररोजच वेगवेगळ्या पध्दतीने अन्याय करताना दिसत आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करु अशा घोषणा काही वर्षापासुन सातत्याने केल्या. नवीन सरकार आल्यापासुन शेतकऱ्यांचे सरकार असल्याचा जप करत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढलेच नाही पण उत्पादन खर्च वाढविण्यात सरकारने कोणतीही कसुर ठेवली नाही. सोयाबीनसह अन्य पिकाच्या दरामध्ये कायम काढणीवेळी घसरण करण्याचा सरकारने जाणीवपुर्वक प्रयत्न केल्याचे दिसुन आले आहे. नुकसान होऊनही वर्षभर मदत मिळत नाही,सततच्या पावसाची मदत देण्याअगोदर सरकार 13 हजार 600 रुपयाने देणार होते. शासन निर्णय काढल्यानंतर रक्कम साडेआठ हजारावर आली प्रत्यक्ष मदत येते तेव्हा ती रक्कम चार ते पाच हजार रुपयेच असते. अशा असंख्य गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत असे पाटील यांनी सांगुन पाणीपट्टीच्या दरामध्ये दहा पट्टीने वाढ केल्याचे म्हटले आहे. रब्बी हंगामात सिंचनासाठी पाण्याची मागणी जास्त असते. प्रकल्पांवरून रब्बी हंगामासाठी दोन ते तीन व उन्हाळी हंगामासाठी पाच ते सहावेळा उपलब्ध पाणी पुरविणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात हंगामनिहाय अपेक्षीत पाणी पुरविले जात नाही त्यासाठी पाणीपट्टी आकारली जाते.आधी पाणीपट्टीनुसार करवसुली केली जात होती आता हेक्टरनिहाय दर ठरविले गेले. पाणीपट्टीत वाढ व त्याला स्थानिक सेसची जोड देण्याचा फतवा शासनाने काढला आहे. वीज दरात भरमसाठ वाढ, भारनियमन, विजेचा तुटवडा अशा असंख्य समस्येने शेतकरी त्रस्त आहे. त्यात गेल्या काही वर्षापासुन शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असुन या काळात एवढी वाढ करणे म्हणजे शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याचे आमदार पाटील यानी म्हटले आहे.
मीटरची सक्ती
पाण्याच्या मोटारीला वॉटर मीटर बसविण्यास जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांना सक्ती केली आहे. त्या मीटरची किंमत पाच हजार रुपये असुन मीटर यातुन नेमक कोणाचे हित साधायचे आहे असा प्रश्न निर्माण होत असल्याची शंका आमदार कैलास पाटील यानी व्यक्त केली आहे.