महाराष्ट्र शासनाचा सावळा गोंधळ पुन्हा उघडकीस, निविदेची रक्कम चाळीस पट जास्त
शासनाने रद्द केलेली निविदा, वैद्यकीय विभागाने केली पुन्हा मान्य तत्काळ कारवाई करन निविदा रद्द करा - विजय कुंभार
Vijay Kumbhar- महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जी निविदा दोन दिवसापूर्वी रद्द केली. तसीच निविदा काल शासनाच्या वैद्यकीय विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा सावळा गोंधळ उघड पडला असून निविदा तत्काळ रद्द करुन कारवाई करण्याची मागणी आम आदमी पक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केली आहे .
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने यांत्रिक बाह्य यंत्रणेद्वारे Mechanized cleaning service सुरू करण्यासाठी वार्षिक १७६ कोटी रूपये खर्चाच्या निविदेला दिलेली शासकीय मान्यता रद्द करण्याबाबत काल म्हणजे १९/१२/२०२३ रोजी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने यांत्रिक बाह्य यंत्रणेद्वारे Mechanized cleaning service सुरू करण्यासाठी वार्षिक १७६ कोटी रूपये खर्चाच्या निविदेला प्रशासकीय मान्यता दिली. कालच यांत्रिक स्वच्छतेसाठी काढलेली आरोग्य विभागाची एक निविदा रद्द करण्यात आली. ६३८ कोटी रुपये किमतीच्या या निविदेत दरवर्षी ५% दर वाढ दिल्याने ठेकेदाराला सुमारे ६०००/- (सहा हजार) कोटी रुपये दिले जाणार होते. निविदेत बांधीव क्षेत्रासाठी ८४ रुपये प्रती मीटर प्रती महिना तर मोकळ्या जागेसाठी ९.४० रूपये दर मान्य करण्यात आला होता. हा दर कशाच्या आधारावर ठरवण्यात आला? वित्त विभागाच्या दि. २७ एप्रिल २०२२ च्या शासननिर्णयानुसार बाह्य यंत्रणेद्वारे काम करून घेतल्यास शासनाची २० ते ३० % बचत होणे आवश्यक आहे.
इथे बचत सोडा शासनाला प्रचंड मोठा भुर्दंड बसणार आहे. वित्त विभागाची याला मान्यता आहे का? असे प्रश्न आम्ही विचारले होते, त्यानंतर सदर निविदा रद्द करण्यात आली. तरीही याच दराने निविदा काढण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देणे हा मंत्रालयातील प्रशासकीय यंत्रणा ठेकेदारांनी ताब्यात घेतल्याचा पुरावा आहे. मुळात स्वच्छतेसाठी ८४ रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर हा दर आला कुठून? सामाजिक न्याय विभागाने बीव्हीजी इडिया प्रा.ली. कंपनीला ८/३/२०१९ रोजी दिलेल्या कार्यारंभ आदेशानुसार साफ सफ़ाईसाठी बांधीव क्षेत्रासाठी ८४ रुपये व मोकळ्या क्षेत्रासाठी ९.४० रुपये इतका दर मंजूर केला होता. आता सामाजिक न्याय विभागाने हा दर कुठून काढला माहीत नाही. त्यामुळे वार्षिक ११९,७४,८४,८८४/- रुपये म्हणजे जवळपासकोटी एकशे वीस कोटी रुपये किमतीची ही निविदा ३ वर्षांसाठी मंजूर करण्यात आली. या दराचा उल्लेख करून सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ६३८/ कोटी रुपयांची निविदा काढली. ती आमच्या आक्षेपा नंतर १८/१२/२०२३ रद्द झाली. त्यानंतर लगेचच म्हणजे १९/२/२०३ रोजी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मंजूर केलेल्या दराचा दाखला देत १७६,२५,६४,६७३/ म्हणजे सुमारे एकशे शहात्तर कोटी रुपये वार्षिक किमतीची निविदा काढण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली. म्हणजे एकाची लूट पचली कि दुस-याने तिचा दाखला देत दुसरी लूट करण्याचा हा प्रकार आहे.
जुलै २०२३ मध्ये में. साई मॅनपावर सर्विसेस, जळगाव यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय जळगाव यांना बांधीव जागेसाठी १६/- ((सोळा रुपये) प्रती स्क्वेअर फूट म्हणजे सुमारे १६०/- (एकशे साठ) रुपये प्रती स्क्वेअर मीटर) तर मोकळ्या जागेसाठी ९.०० (नउ) रुपये प्रती स्क्वेअर फुट म्हणजे सुमारे ९०/- (नव्वद) रुपये प्रती स्वचेअर मीटर इतक्या दराने सेवा पुरवण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. अशीच लुट अन्य शासकीय आस्थापनां मध्येही होतं आहे आणि यातून हजारो कोटी रुपयांचा शासनाचा पैसा लुटला जात आहे. तसेच विकेंद्रीत पद्धतीने जर कमी दर येत असेल तर ही प्रक्रिया केंद्रित करण्याची गरज काय आहे? निविदा प्रक्रिया केंद्रिय केल्यानंतर पुन्हा त्या ठेकेदाराला उपटेकेदार नेमण्याची परवानगी दिली जाते. म्हणजेच काही विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेऊन त्यांना गडगंज फायदा व्हावा यासाठीच एकत्रित केंद्रीय निविदा काढल्या जात आहेत आहेत व त्यामुळे दरवर्षी शासनाचा हजारो कोटी रुपयांचा महसूल लुटला जात आहे.
वरील बाबींचा विचार करून 1) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने यांत्रिक बाह्य यंत्रणेद्वारे Mechanized cleaning service सुरू करण्यासाठी वार्षिक १७६ कोटी रूपये खर्चाच्या निविदेला दिलेली शासकीय मान्यता रद्द करण्यात यावी. 2) सामाजिक न्याय विभागाणे ८/३/२०१९ रोजी दिलेल्या कार्यारंभ आदेशाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करून शासनाची अतिरिक्त गेलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी. 3) वरील तीनही निविदासंदर्भात प्रशासकीय, तांत्रिक आणि अंतिम मान्यता देणाया अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. 4) राज्यातील अनेक रुग्णालयांनी स्वच्छतेकरता बांधीव क्षेत्रासाठी ४ रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर ते अगदी १६०/- रुपये प्रती स्क्वेअर मीटर इतका दर प्रती महिना देऊन शासनाची लुट केली जात आहे त्याची चौकशी करून तत्काळ कारवाई करावी अशी मागणी आम आदमी पार्टीने केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या-
मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
‘दगडूशेठ’ गणपती मंदिरात श्रीराम अक्षता कलशाचे पूजन; पुणेकरांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती