मुंबईला निती आयोगाच्या मार्फत पंतप्रधान कार्यालयाच्या मार्फत चालवण्याचा प्रयत्न?

केंद्रासमोर राज्याची भूमिका मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी

Supriya sule : मुंबईच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने निती आयोगावर सोपविली आहे. हे राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचे अपयश आहे. केंद्र सरकार जे सांगते त्या पावलावरती पाऊल इथलं सरकार टाकत आहे. नीती आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार पंतप्रधान कार्यालयाच्या मार्फत मुंबई चालवणार का? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तथा खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी विचारला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आज महाराष्ट्राच्या करिता बलिदान देणाऱ्या हुतात्मा यांना अभिवादन करत हुतात्मा चौक येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना खासदार सुप्रियाताई सुळे बोलत होत्या.

INDIA आघाडीचे संयोजक बनायचे असल्यास नितीश कुमारांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागणार ?

सुप्रिया सुळे त्यापुढे म्हणाल्या की, निती आयोगाच्या मार्फत मुंबईचा विकास हातात घेतला तर मुंबई पालिका आणि मुंबईतल्या आमदार खासदारांना काय अर्थ राहनार नाही. म्हणजे एक प्रकारे पंतप्रधान कार्यालय मुंबई चालवणार का? असा सुद्धा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतो. मुळात राज्य सरकारसमोर निती आयागाने मुंबईच्या विकासाबाबत जे सादरीकरण केले ते एका खासगी कंपनीने तयार करून दिले होते. मला असे कळले आहे की या खासगी कंपनीने ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या एमएमआरडीएकडूनच मिळवली. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारकडूनच माहिती मिळवून ती पुन्हा महाराष्ट्र सरकारपुढेच सादर करण्यात आली. सरकारमधील कोणत्याच नेत्याला हे कसे कळले नाही. तसेच निती आयोग जो काही विकासाचा आराखडा राबवनार त्याची गॅरंटी कोण घेणार? असा सवालही सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.