मुंबई – भाजपाचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी समिती सदस्यत्वाच्या विरोधात झालेली उच्च व सर्वोच्च न्यायालयीन लढाई बृहन्मुंबई महानगरपालिका हरली आणि न्यायालयाने त्यांचे सदस्यत्व कायम केले. पण या राजकीय लढाईत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस तब्बल 1 कोटी 04 लाखाचा खर्च आल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात प्राप्त केली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विधि खात्याकडे भाजपाचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी समिती सदस्यत्वाच्या विरोधात झालेल्या न्यायालयीन लढाईत करण्यात आलेल्या खर्चाची तपशीलवार माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांस उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात नेमलेले वकिल व कौन्सिल आणि त्यांस अधिदान करण्यात आलेल्या रक्कमेची माहिती देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयात 27.38 लाखांचा खर्च
देशातील नामवंत कौन्सिल असलेले अॅड मुकुल रोहितगी यांस रू.17.50 लाख देण्यात आले. यात रू.6.50 लाख रुपये कॉन्फरन्साठी आणि 2 सुनावणीसाठी रू.11 लाख रुपये दिलेत.
अॅड ध्रुव मेहता यांस रू 5.50 लाख रुपये, सुकुमारन यांस ड्राफ्ट, कॉन्फरन्स, याचिका दाखल करण्यासाठी रू.1 लाख रुपये तसेच आणखी एक कॉन्फरन्स व सुनावणीसाठी रू.2.26 लाख दिले आहेत. ड्राफ्ट व कॉन्फरन्ससाठी 1.10 लाख रुपये अतिरिक्त देण्यात आले आहेत.
रू.76.60 लाख रुपयांचा खर्च उच्च न्यायालयात
नऊ वेळा उपस्थित राहिल्याबद्दल कौन्सिल जोएल कार्लोस यांस 3.80 लाख रुपये देण्यात आले. ड्राफ्टिंगसाठी कौन्सिल अस्पि चिनाॅय यांस 7.50 लाख रुपये तर कौन्सिल ए वाय साखरे यांस 40 हजार देण्यात आले. कौन्सिल ए वाय साखरे यांस 40 हजार कॉन्फरन्ससाठी देण्यात आले. कौन्सिल ए वाय साखरे यांस 6 वेळा सुनावणीसाठी 14.50 लाख रुपये देण्यात आले. कौन्सिल अस्पि चिनाॅय हे 7 वेळा सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात पालिकेच्या वतीने लढले त्यासाठी त्यांनी प्रत्येक सुनावणीसाठी 7.50 लाख रुपये या हिशोबाने 52.50 लाख रुपये देण्यात आले आहे. कौन्सिल आर एम कदम यांस एका सुनावणीसाठी 5 लाख रुपये देण्यात आले आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते आधी नेमणूक आणि नंतर ती नेमणूक रद्द करण्याची आवश्यकता नव्हती. राजकीय लढाईचा निकाल न्यायालयात कोणत्याही बाजूने लागतो तेव्हा नेहमीच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर भार पडतो. 1 कोटी 4 लाख रक्कम ही जनतेच्या करातून जमा झालेली रक्कम असून याबाबत संबंधितांची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे.