बीड : ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आम्ही प्रत्येक पातळ्यांवर लढत आहोत. विरोधक मात्र विरोधाला विरोध करायचा म्हणून आंदोलने उभी करत आहेत. मात्र त्यांच्या आंदोलनाचे देखील आम्ही स्वागत करतो मात्र ओबीसी आरक्षणासाठी इथे जन जागरण करण्यापेक्षा ओबीसी समाजाला घटनात्मक आरक्षण मिळावे यासाठी दिल्ली सरकार समोर जागरण घाला. असा घणाघात राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी भाजपवर केला आहे.
बीड येथे महाविकास आघाडी सरकार बद्दल ‘कृतज्ञता मेळावा’ संपन्न झाला.यावेळी भुजबळ बोलत होते. या मेळाव्याला राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे, आमदार संदीप क्षीरसागर,आमदार संजय दौंड राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस अमरसिंह पंडित आदी उपस्थित होते.
सुरवातीपासून ओबीसी समाजाला संघर्ष करावा लागला आहे. मंडल आयोगाला मान्यता मिळाल्यानंतर २०१० साली सुप्रीम कोर्टाने एक निकाल दिला त्यात ट्रिपल टेस्ट मांडल्या आणि इंपिरिकल डाटाची मागणी केली. २०१७ पर्यंत याबाबत काहीच घडले नाही २०१७ साली एक व्यक्ती कोर्टत गेला आणि कोर्टाने इंपिरिकल डाटाची मागणी केली. यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे सरकारमध्ये होते त्यांनी देखील एक अध्यादेश काढला आणि दुसऱ्याच दिवशी इंपिरिकल डाटा केंद्राकडे मागितला आणि त्यांना देखील तो डाटा दिला गेला नाही. असा थेट हल्ला भुजबळ यांनी केला आहे.
दरम्यान, ज्यावेळी संसदेत समीर भुजबळ यांनी ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी केली होती. त्याला खुद्द स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांनी पक्षाचा विचार न करता त्यांना पाठींबा दिला. आणि ओबीसींची जनगणना झाली मात्र हा डाटा जनतेसमोर मांडला नाही. ह्या डाटात खूप चुका आहेत असे केंद्र सरकार सांगते याच्या दुरुस्तीसाठी अरविंद पनघडिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली मात्र त्याला सदस्य नेमलेच नाही त्यांनी देखील मग ह्या पदाचा राजीनामा देऊन टाकला. मग ह्या डाटातल्या चुका केंद्राने का दुरुस्त केल्या नाहीत ? असा सवाल देखील छगन भुजबळ यांनी विचारला आहे. निवडणुका जवळ आल्या की भाजपचे ओबीसी प्रेम जागे होते मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात भाजपाचेच लोक कोर्टात जातात, असा हल्लाबोल देखील भुजबळ यांनी केला आहे.
हे देखील पहा
https://www.youtube.com/watch?v=-5evygBC4NY
